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March 16, 2025

हिमाचल: संजौली मस्जिद को लेकर फिर होगा आंदोलन, देवभूमि संघर्ष समिति करेगी हवन

देवभूमि संघर्ष समिति ने समय रहते अवैध निर्माण हटाने की उठाई मांग

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Devbhoomi Sangharsh Samiti

शिमला। हिमाचल प्रदेश में दो समुदायों को आमने सामने लाने वाला राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने का मामला एक बार फिर उठने लगा है। संजौली मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को तय समय में ना गिराने पर देवभूमि संघर्ष समिति एक बार फिर तलख हो गई है। देवभूमि संघर्ष समिति ने एक बार फिर संजौली मस्जिद से अवैध निर्माण हटाने की मांग उठाई है।

हिंदू समाज से प्रशासन कर रहा षडयंत्र

देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप जड़े हैं। उनका कहना है कि प्रशासन हिंदू समाज के साथ षडयंत्र कर रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति ने पहले नवरात्र पर सरकार और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हवन करने का ऐलान किया है। साथ ही समय पर अवैध निर्माण ना हटाने की सूरत में संजौली चलो के नारे के साथ प्रदेश भर के हिंदू समाज से संजौली में जुटने का आह्वान किया है।

 

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दिसंबर तक हटानी थी तीन मंजिल

हिमाचल प्रदेश देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भरत भूषण ने कहा कि पांच अक्टूबर को आयुक्त अदालत ने दिसंबर महीने तक संजौली मस्जिद के ऊपर की तीन मंजिलों को हटाने के आदेश दे दिए थे। मगर प्रशासन इस काम को करवाने में अब तक असफल रहा है। इसके बाद सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की जाती है, मगर सुनवाई नहीं हुई।

 

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उच्च न्यायालयों का भी नहीं हुआ पालन

भरत भूषण ने बताया कि उच्च न्यायालय मामले को 8 हफ्तों के भीतर निपटने के आदेश दे चुका है, बावजूद इसके भी आयुक्त अदालत उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में आयुक्त की अदालत में हिंदू समाज के साथ षडयंत्र किया है। साथ ही प्रदेश में बाहर से आने वाले प्रवासियों जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी शामिल है पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

 

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हवन के साथ होगा आंदोलन

देवभूमि संघर्ष समिति ने अब प्रदेश सरकार और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए पहले नवरात्र पर हवन का आयोजन करने की बात कही है। इसके साथ ही अगर समय रहते संजौली मस्जिद से अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो संजौली चलो के नारे के साथ पूरे प्रदेश के हिंदू समाज से संजौली में जुटने का आह्वान करेगी। देवभूमि संघर्ष समिति न्याय व्यवस्था को बचाने के लिए हर प्रकार से तैयार है।

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