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August 4, 2025

CM सुक्खू के गृह जिला में फर्जीवाड़ा: मजदूरों के नाम पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले गए रसूखदार

प्रभावशाली परिवारों ने फर्जी दस्तावेज से मजदूर बन हथियाई राशि

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CM Sukhu Home District

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। मजदूरों और श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ कुछ प्रभावशाली परिवारों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए उठा लिया। ताजा मामला बड़सर थाना क्षेत्र का है, जहां दो सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों ने खुद को निर्माण मजदूर दर्शाकर हजारों रुपये की सरकारी मदद ले ली। दोनों महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

अमीरों ने फर्जी दस्तावेज से मजदूर बन हथियाई राशि

जांच में सामने आया है कि इन महिलाओं ने वर्ष 2021 में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की मातृत्व सहायता योजना के तहत लगभग 75 से 80 हजार रुपये का लाभ उठाया। इसमें 25 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता और छह माह की दिहाड़ी शामिल है। बोर्ड द्वारा की गई गहन जांच में इनके दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिसके बाद बड़सर थाने में मामला दर्ज करवाया गया।

 

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मामला सामने आने पर राशि लौटाने का प्रयास

इससे पहले भोरंज क्षेत्र में भी इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जहां उच्च पदों पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के परिजनों ने मजदूरों के नाम पर योजनाओं का अनुचित लाभ लिया। कई मामलों में तो जिन लाभार्थियों ने खुद को मजदूर बताया, उनके नाम आलीशान मकान और अन्य संपत्तियां दर्ज हैं। अब दबाव बढ़ने पर कुछ लोग योजना की राशि वापस करने की कोशिश में लगे हैं।

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रसूखदारों ने उठाया योजना का अनुचित लाभ

साल 2021 में हमीरपुर जिले में मजदूरों के तौर पर बड़े पैमाने पर पंजीकरण किया गया था। उस वर्ष 21 हजार से अधिक लोगों ने खुद को श्रमिक बताया, जबकि पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा 70 हजार से ऊपर चला गया। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर के अनुसार जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि रसूखदार और अपात्र परिवारों ने योजनाओं का दुरुपयोग किया है। सुजानपुर और हमीरपुर के अन्य इलाकों में भी ऐसे मामलों की शिकायतें पुलिस तक पहुंची हैं और आने वाले दिनों में और एफआईआर दर्ज हो सकती हैं।

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क्या बोले डीएसपी बड़सर

डीएसपी बड़सर लालमन शर्मा ने पुष्टि की कि बोर्ड की शिकायत पर दो महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह मामला न केवल योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस तरह श्रमिकों के लिए आरक्षित लाभ कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा हथियाए जा रहे हैं।

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