शिमला। हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से लोकलुभावने वादे और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का लालच देकर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई। सत्ता में आने के बाद जब कांग्रेस को आर्थिक संकट के कांटे दिखे तो लोक लुभावने वादे हवा होने लगे। उसके बाद शुरू हुए सख्त फैसलों का दौर। सीएम सुक्खू ने कड़े फैसले लेते हुए पूर्व की जयराम सरकार के कई फैसलों को बदल दिया है।

125 यूनिट फ्री बिजली, पानी के बिल लेने का लिया था बड़ा फैसला

सीएम सुक्खू ने सत्ता में आने के बाद जहां सबसे पहले लोगों को मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली में संशोधन कर दिया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को बिना बिल के मिल रहे पानी पर भी बड़ा फैसला लेते हुए नियमों में बदलाव कर दिया। 125 यूनिट फ्री बिजली और ग्रामीणों को फ्री पानी की सुविधा भी पूर्व की जयराम सरकार ने ही दी थी। वहीं एचआरटीसी को घाटे से उबारने के लिए भी बड़े फैसले लिए गए थे। जिसमें रियायती बस पास और यात्रा कार्ड की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई। यह भी पढ़ें: सरकार के CPS ने मंत्री को घेरा: दोनों में पहले भी हो चुका है मतभेद, जानें पूरा मामला

एचआरटीसी की बसों में नहंी मिलेगी 50 फीसदी छूट

अब सुक्खू सरकार ने एक और बड़ा झटका हिमाचल की महिलाओं को दिया है। सुक्खू सरकार ने एक तरफ महिलाओं को 1500 रुपए दिए, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा में मिलने वाली 50 फीसदी छूट पर कैंची चला दी। सुक्खू सरकार ने एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को किराये में मिलने वाली 50 फीसदी छूट को घटाकर 25 फीसदी करने का फैसला लिया है। यह भी पढ़ें: मलबे में नहीं मिला 30 वर्षीय हरदेव, 4 और डेढ़ साल के हैं बेटे; पत्नी के सूख गए आंसू

स्कूली छात्रों से भी एचआरटीसी में किराया लेने की तैयारी

गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में एचआरटीसी को घाटे से उबारने के लिए चर्चा हुई थी। जिसमें प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एचआरटीसी बसों में निशुल्क सफर के स्थान पर न्यूनतम किराया तय करने पर भी विचार किया गया है। यानी आने वाले समय में स्कूली बच्चों को भी एचआरटीसी की बसों में किराया देना होगा। हालांकि यह कितना रहेगा, यह बाद मंे तय होगा। यह भी पढ़ें: PTI टीचर की काली करतूत, स्कूल में बच्चियों के साथ करता था गंदी हरकतें
पूर्व की जयराम सरकार के कई फैसले बदल चुकी है सुक्खू सरकार
बता दंे कि पूर्व की जयराम सरकार ने ही महिलाओं को 25 फीसदी किराये में छूट का प्रावधान किया था। जबकि 25 फीसदी की छूट उससे पहले की कांग्रेस सरकार ने महिलाआंे को दी थी। लेकिन अब सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एचआरटीसी को घाटे से उबारने के लिए 25 फीसदी छूट को बंद करने का फैसला लिया है। यां यूं कहें कि सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार का एक और बड़ा फैसला पलट दिया है।

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