शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक 65 एजेंडे रखे गए, जिन पर करीब 6 घंटे चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में शिमला जिले के समेज और रामपुर, कुल्लू जिले के जौन-बागीपुल और निरमंड और मंडी जिले के टिक्कम थालू-कोट सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का फैसला किया। यह भी पढ़ें : हिमाचल कैबिनेट: गेस्ट टीचर भर्ती को मंजूरी, खनन रक्षकों, शिक्षा विभाग में होगी भर्ती मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बरसात के आपदा प्रभावितों की मदद को कैबिनेट ने स्पेशल रिलीफ पैकेज देने को मंजूरी दी। इसके तहत जिन लोगों के घर पूरी तरह टूटे हैं, उन्हें घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए और जिनके घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 1.50 लाख रुपए देने का फैसला लिया है। जो पिछले साल आपदा प्रभावित परिवारों को प्रदान की गई राहत उपायों के अनुरूप होगी।
महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना-2024 को मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना-2024 को मंजूरी दी। यह भी पढ़ें : हिमाचल : खाई में गिरी थी बस, कई परिवारों को मिले कभी ना घूमने वाले गम

एकल नारी आवास योजना-2023 को मंजूरी

इसी तरह से मुख्यमंत्री विश्व एवं एकल नारी आवास योजना-2023 के तहत घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि को भी मंजूरी दी गईए जो 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये हो गई।

एसएमसी शिक्षकों के लिए एलडीआर कोटा

कैबिनेट बैठक में कैबिनेट सब.कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सीधी भर्ती में एसएमसी शिक्षकों (पीजीटी/डीपीई) के लिए 5 प्रतिशत एलडीआर कोटा शामिल करने को मंजूरी दी गई, जिसे शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में शामिल किया जाएगा। यह भी पढ़ें : हिमाचल : लाखों की चरस के साथ पकड़ा गया युवक, बड़े नेटवर्क का होगा खुलासा

928 अंशकालिक जलवाहक होंगे रेगुलर

हर्षबर्धन चौहान ने बताया कि शिक्षा विभाग में 11 साल पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगी अंशकालिक जल वाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया। इससे शिक्षा विभाग के 928 अंशकालिक जलवाहक लाभान्वित होंगे।

गेस्ट टीचर पॉलिसी को मंजूरी

कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट बैठक में गेस्ट टीचर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अनुसार जिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी, वहां पर गेस्ट टीचर रखे जाएंगे। यह गेस्ट टीचर पीरियड आधार पर रखे जाएंगे और उन्हें प्रति पीरियड के पैसे दिए जाएंगे। यह भी पढ़ें : हिमाचल पुलिस शाबाश- चंद घंटों में मां को लौटाई स्कूल से किडनैप हुई बच्ची

पीरियड़ आधार पर मिलेंगे पैसे

उद्योग मंत्री ने बताया कि गेस्ट टीचर पॉलिसी के तहत अगले साल 2025.26 से भर्तियां शुरू करने का निर्णय लिया गया। प्राइमरी स्कूलों में गेस्ट.टीचर को 200 रुपए प्रति पीरियड, अपर-प्राइमरी में 250 रुपए, हायर स्कूलों में 400 रुपए और सेकेंडरी स्कूलों में 550 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से टीचर को पैसे दिए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी खत्म होगी और बच्चांे की पढ़ाई बाधित नहीं होगी।

80 खनन रक्षकों की होगी भर्ती

इसी तरह से कैबिनेट बैठक में कुछ पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश में बढ़ रहे अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने 80 पदों पर खनन रक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। यह खनन रक्षक प्रदेश में अवैध खनन पर लगाम लगाने में कारगर साबित होंगे। इसके अलावा सैनिक वेलफेयर विभाग में 26 पदों पर भर्ती का भी निर्णय लिया गया है।

पंजाबी और उर्दू के शिक्षकों की होगी भर्ती

शिक्षा विभाग में भी कैबिनेट बैठक में कुछ पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। जिसके अनुसार शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा के शिक्षकांे के 17 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा उर्दू की पढ़ाई के लिए भी 14 रिक्त पदांे को भरा जाएगा। जिससे प्रदेश में पंजाबी के साथ साथ उर्दू भाषा को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें