शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के पंजीकृत कामगारों के कल्याण को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पूरा लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी पंजीकृत कामगारों के हिमकेयर कार्ड बनाए जाएं, ताकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

श्रमिक परिवारों के बच्चों को मिलेंगे समान अवसर

मुख्यमंत्री ने बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कामगारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता राशि सरकारी संस्थानों में निर्धारित फीस के अनुरूप ही प्रदान की जाए।

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इसमें पीएचडी, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक और उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इससे श्रमिक परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। सीएम सुक्खू ने यह भी निर्देश दिए कि बोर्ड में पंजीकृत कामगारों के दिव्यांग बच्चों को मुख्यमंत्री सहारा योजना से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें नियमित आर्थिक सहायता मिल सके।

शीघ्र पूरी की जाए ये प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कामगारों की ई-केवाईसी प्रक्रिया हिम परिवार पोर्टल के माध्यम से शीघ्र पूरी की जाए, जिससे योजनाओं का लाभ समय पर दिया जा सके और किसी तरह की तकनीकी बाधा न आए।

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बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने जानकारी दी कि बोर्ड की ओर से पंजीकृत कामगार के विवाह के लिए 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसके साथ ही कामगार के दो बच्चों के विवाह के लिए भी 51-51 हजार रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। यह सहायता श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है।

4 लाख 76 हजार से अधिक कामगार पंजीकृत

बोर्ड के सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि अब तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से करीब 500 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

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वर्तमान में बोर्ड के तहत 4 लाख 76 हजार से अधिक कामगार पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित की जाएं, ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप श्रमिकों को सीधा लाभ मिल सके।

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