शिमला। आजकल की महंगाई में बिजली का बिल मिनी हार्ट अटैक से कम नहीं। महीना खत्म होते ही जब बिल हाथ में आता है तो ये ख्याल जरूर आता है कि इतना बिल कैसे, इतनी तो बिजली भी इस्तेमाल नहीं की। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो केंद्र सरकार की ये योजना आपके लिए ही बनी है।
घरों की छतों पर लगाए जा रहे सोलर पैनल
केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली नाम से एक योजना चलाए हुए है। इसके तहत लोगों के घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि लोग अपनी ऊर्जा जरूरतों को खुद से पूरा कर सकें। हर आम नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है।
इतने किलोवाट पर मिलती इतनी सब्सिडी ?
- 1 किलोवाट के लिए 30 हजार
- 2 किलोवाट के लिए 60 हजार।
- 3 किलोवाट या इससे ज्यादा के लिए 78 हजार
केंद्र के अलावा सभी राज्य भी सोलर पैनल के लिए सब्सिडी दे रहे हैं जिससे ये रकम (केंद्र + राज्य) ज्यादा हो जाती है। इस तरह हर राज्य में ये रकम भी अलग-अलग हो जाती है।
किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत ?
- आधार कार्ड
- एड्रेस प्रूफ
- आय प्रमाण-पत्र
- बिजली बिल
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
इस तरह से पूरा कीजिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना होगा जो इस प्रकार है-
- सबसे पहले PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
- होम पेज पर जाकर अप्लाई नाउ पर क्लिक करें
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा फिल कर वेरिफाई पर क्लिक करें
- आपके मोबाइल पर आए OTP के साथ लॉगिन करें
- नाम, ईमेल, पता, राज्य, जिला, पिन कोड आदि जानकारी भर सेव पर क्लिक करें
- अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप पर क्लिक करें
- राज्य, जिला और बिजली वितरण कंपनी का चयन करें
- अपना कंज्यूमर अकाउंट नंबर फिल करें
- बिजली कनेक्शन की जानकारी लोड होने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें
आवेदन करने के बाद क्या होगा ?
- बिजली विभाग डिटेल वेरिफाई करेगा जिसमें कुछ दिनों का समय लग सकता है
- वेरिफिकेशन सफल होने के बाद अप्रूवल दे दिया जाता है
- अप्रूवल के बाद पोर्टल पर जाकर वेंडर चुनना होगा जो आपके घर पर सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करेगा
- वेंडर घर आएगा और छत देखकर तय करेगा कि कहां और कितने KW का प्लांट लगेगा
- वेंडर सर्वे करने के बाद घर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराता है
- इंस्टॉलेशन होने के बाद बिजली विभाग की टीम आती है और डिस्कॉम नेट मीटर लगाती है, ग्रिड से कनेक्ट करती है
- नेट मीटर लगने और जांच पूरी होने के बाद फाइनल अप्रूवल और जनरेशन रिपोर्ट मिलेगी
- इसके बाद सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है
- अब हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री हो जाएगी