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October 4, 2025

हिमाचल में सरकारी शिक्षक बनने का मौका- भरे जाएंगे 1500 पद, जानें कब से शुरू होगी भर्ती

बहाल नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव- रोहित ठाकुर

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Education Minister Rohit Thakur

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सीधी भर्ती के जरिए कुल 3101 पद भरे जाने की योजना है। राज्य सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों के 1500 पदों को भरने का निर्णय लिया है। ऐसे में पहले चरण में 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया नवंबर में शुरु होगी। इसमें 600 पद जेबीटी (जूनियर बेसिक टीचर) और 900 पर टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) के होंगे। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर राज्य चयन आयोग को भेज दिया है।

2000 प्लेसमेंट पदोन्नतियां नियमित 

शिक्षा मंत्री का कहना है- सरकार का प्रयास है कि नया शैक्षिणक सत्र शुरू होने से पहले शिक्षक उपलब्ध करवा दिए जाएं। प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति नियमित आधार पर होगी। पहले प्लेसमेंट के आधार पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाती थी। विभाग ने लगभग दो हजार प्लेसमेंट पदोन्नतियों को नियमित किया है। 

 

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स्कूल कांप्लेक्स प्रणाली पर बैठक

SMC शिक्षकों को पांच प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती (LDR) कोटे के तहत नियमित किया जाएगा। कंप्यूटर शिक्षकों की नियमितीकरण प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। सरकार ने स्कूल कांप्लेक्स प्रणाली को भी लागू किया है, जिसका कुछ शिक्षक विरोध कर रहे हैं। इस पर जल्द ही बैठक की जाएगी। 

100 सरकारी स्कूल CBSE से संबद्ध 

100 सरकारी स्कूलों को CBSE से संबद्ध किया जाएगा, और जो नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके स्थान पर अन्य स्कूलों को शामिल किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा से 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान शिक्षा विभाग को हुआ। काफी स्कूल प्रभावित हुए हैं। 

 

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पहले चरण में 16 करोड़ की राशि  

मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पहले चरण में 16 करोड़ की राशि जारी की गई है। विश्व बैंक की परियोजना है, उससे भी इन स्कूलों में मरम्मत कार्य किया जाएगा। जो स्कूल बच जाएंगे उनके लिए वर्ष 2026-27 का बजट में प्रावधान किया जाएगा। 

नहीं बहाल होंगे छात्र संघ चुनाव

छात्र संगठन SCA चुनाव की बहाली को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए जाएंगे। कांग्रेस सरकार के समय छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगा था। फिर भाजपा की सरकार आई। उन्होंने भी इस पर निर्णय नहीं बदला। ये निर्णय आगे भी जारी रहेगा।

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