धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार शिक्षा में बड़े बदलाव ला रहा है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पहला ऐसा बोर्ड बन चुका है जिसने NEP को लागू किया है। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई मिलेगी।

बच्चों में दी जाएगी डिजिटल शिक्षा

इसके अलावा छात्रों को डिजिटल शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा और समग्र शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता और नीति के सही लागू होने के लिए काम शुरू हो गया है। शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

 

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कक्षा 10वीं और 12वीं में समान प्रश्न पत्र पैटर्न

मार्च 2026 से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में सभी छात्रों के लिए समान प्रश्न पत्र लागू किए जाएंगे। पहले प्रश्न पत्र तीन श्रृंखला (ए, बी, सी) में आते थे, जिससे कुछ छात्रों को फायदा हो सकता था। अब केवल प्रश्नों के क्रम में बदलाव होगा और कठिनाई सभी के लिए समान रहेगी।

ओएमआर शीट से भी होगी परीक्षा

छात्रों को नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद के लिए बोर्ड अब सभी विषयों में 20 प्रतिशत बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल करेगा। विद्यार्थी इनका उत्तर ओएमआर शीट पर देंगे। इससे परीक्षाओं में निष्पक्षता बढ़ेगी और छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर पाएंगे।

 

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डिजिटल प्रोग्रेस कार्ड

बोर्ड ने डिजिटल होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी तैयार किया है। इसके जरिए छात्र की पढ़ाई और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। शिक्षक और माता-पिता छात्र की प्रगति को अच्छे से समझ पाएंगे।

 

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हिमाचल शिक्षा में उदाहरण बनेगा राज्य

इन सुधारों से हिमाचल प्रदेश छात्रों को व्यावहारिक और समग्र शिक्षा देगा। इससे वे जीवन में अच्छे निर्णय लेने और अपने कौशल को बढ़ाने में सक्षम होंगे। हिमाचल के ये कदम देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।

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