शिमला। हिमाचल प्रदेश में उद्योग और रोजगार को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। CM सुक्खू ने साफ संकेत दिए हैं कि प्रदेश में जल्द ही नई उद्योग नीति लाई जाएगी, जिससे निवेश बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार का फोकस उद्योगों को सुविधाएं देकर हिमाचल को निवेश के लिए भरोसेमंद राज्य बनाना है।

हिम MSME फेस्ट में बोले CM

CM सुक्खू हिम MSME फेस्ट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए 24 घंटे सस्ती बिजली देने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। CM ने कहा कि राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकें।

 

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निवेश के लिए माहौल बना रही सरकार

CM सुक्खू ने कहा कि सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश निवेशकों के लिए आकर्षक बन सके। राज्य में पहले से स्थापित उद्योगों को मजबूत किया जाएगा और नए उद्योगों को सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए औद्योगिक ढांचे को बेहतर बनाया जा रहा है।

एमएसएमई और औद्योगिक सुविधाओं पर फोकस

CM ने बताया कि प्रदेश में MSME फार्मा लैब, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में गैस कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बद्दी और ऊना में स्किल डिवेलपमेंट सेंटर और सीआईपीईटी जैसी संस्थाएं भी स्थापित की जा रही हैं, जिससे युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके।

 

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ऊना में बनेगा बल्क ड्रग पार्क

CM सुक्खू ने बताया कि ऊना में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए 568.75 हेक्टेयर भूमि की अंतिम पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। करीब 2071 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह पार्क 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये तक का निवेश आकर्षित करेगा। इससे 15,000 से 20,000 लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है।

चंडीगढ़ के पास बनेगा ‘हिम चंडीगढ़’

CM सुक्खू ने कहा कि चंडीगढ़ के समीप ‘हिम चंडीगढ़’ नाम से एक विश्वस्तरीय शहर विकसित किया जाएगा। उन्होंने उद्योगपतियों से इसके लिए जल्द इंपलिमेंटेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि बद्दी से चंडीगढ़ रेलवे लाइन के लिए केंद्र सरकार को राज्य के हिस्से का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है।

 

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कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण जल्द पूरा होगा

CM सुक्खू ने कहा कि 31 मार्च तक कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में लॉजिस्टिक लागत को कम करने और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर सरकार काम कर रही है।

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