#यूटिलिटी
December 29, 2025
हिमाचल में पहली जनवरी से सस्ता मिलेगा गैस सिलेंडर! जानें नए साल पर और क्या-क्या होंगे बदलाव
सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम किया जाएगा लागू
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शिमला। साल 2026 की शुरुआत कई अहम बदलावों के साथ होने जा रही है। ये बदलाव आम आदमी के जीवन में बड़ी राहत लेकर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पहली जनवरी से गैस सिलेंडर सस्ते दामों में मिलने जा रगा है। वहीं, दूसरी तरफ जनता को घर बैठे राशन कार्ड बनवाने की सुविधा दी जा रही है।
यानी अब लंबी-लंबी लाइनों में लगे बिना लोग आसानी से राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। राशन कार्ड बनाने के लिए ना तो उन्हें किसी एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे और ना ही और किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
आपको बता दें कि 1 जनवरी, 2026 से केंद्र सरकार और नियामक संस्थानों की ओर से कई ऐसे नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों, विद्यार्थियों, उपभोक्ताओं और डिजिटल लेन-देन करने वालों पर पड़ेगा।
1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाया जा रहा है। अब नया राशन कार्ड बनवाने, परिवार के सदस्य जोड़ने या हटाने, पता बदलने और सुधार कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नागरिक मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
इस सुविधा से खासतौर पर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें अब समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार का मानना है कि इससे फर्जी राशन कार्डों पर भी रोक लगेगी और वास्तविक लाभार्थियों को समय पर अनाज मिल सकेगा।
साल 2026 से कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ की हाजिरी डिजिटल तरीके से दर्ज की जाएगी। इसके लिए टैबलेट या बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा।
इस बदलाव का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन लाना है। सरकार का दावा है कि इससे पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को नियमित शिक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही, शिक्षा विभाग को स्कूलों की निगरानी करने में भी आसानी होगी।
हर महीने की तरह 1 जनवरी 2026 को भी एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया जा सकता है। दिसंबर महीने में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपये की कटौती की गई थी।
इसी को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल की शुरुआत घरेलू गैस सिलेंडर के दाम घटने से हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो इससे आम उपभोक्ताओं को महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला अंतरराष्ट्रीय बाजार और सरकारी नीति पर निर्भर करेगा।
केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक वेतन संशोधन और एरियर मिलने में कुछ समय लग सकता है।
नए साल से कर्ज लेने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव क्रेडिट स्कोर से जुड़ा होगा। अब तक क्रेडिट ब्यूरो आमतौर पर मासिक आधार पर डेटा अपडेट करते थे, लेकिन 1 जनवरी 2026 से यह प्रक्रिया साप्ताहिक हो जाएगी।
इसका मतलब यह है कि अगर आप लोन की EMI या क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर नहीं करते हैं, तो उसका असर तुरंत आपके क्रेडिट स्कोर पर दिखाई देगा। वहीं, समय पर भुगतान करने वालों का स्कोर तेजी से सुधरेगा, जिससे उन्हें भविष्य में लोन और क्रेडिट कार्ड लेने में आसानी होगी। यह नियम लोगों को वित्तीय अनुशासन अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार और RBI ने डिजिटल लेन-देन के नियमों को सख्त करने का फैसला लिया है। 1 जनवरी 2026 से UPI प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल पे, फोन पे और व्हाट्सएप पे को ज्यादा कड़ी KYC प्रक्रिया अपनानी होगी।
नए नियमों के तहत मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और बैंक खाते से लिंकिंग में अतिरिक्त सुरक्षा परतें जोड़ी जाएंगी। इससे फर्जी अकाउंट्स पर रोक लगेगी और डिजिटल लेन-देन पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सकेगा।
वित्तीय नियामकों ने स्पष्ट कर दिया है कि PAN और आधार को लिंक करना अब अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो 1 जनवरी 2026 से उसका PAN रद्द किया जा सकता है।
ऐसी स्थिति में टैक्स रिफंड अटक सकता है, बैंक खाता खोलने में परेशानी आ सकती है और म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश पर भी रोक लग सकती है। इसलिए लोगों को समय रहते PAN-आधार लिंक कराने की सलाह दी जा रही है।