शिमला। हिमाचल प्रदेश में तीन विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई बुधवार को मतदान होने हैं। जिसकी मतगणना 13 जुलाई को की जानी है। मगर इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव परिणाम से एक दिन पहले यानि 12 जुलाई को दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बताया गया है कि इस बैठक में माननियों को लाभ देने के साथ प्रशासनिक फेरबदल व कुछ जरूरी विषयों पर निर्णय लिया जा सकता है।

माननियों की माफ होगी 84 लाख से अधिक की आवासीय देनदारियां!

सूत्रों की मानें तो आशंका जताई जा रही है कि, माननीयों की आवासीय देनदारियों को मंत्रिमंडल की इस बैठक में माफ करने का निर्णय लिया जा सकता है। यह भी पढें: होशियार सिंह के पीछे लगी सुक्खू की पुलिस, कहा-चले जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा 94 हजार करोड़ रुपए कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल सरकार माननियों की 84 लाख से अधिक की आवासीय देनदारियों को माफ करने का तोहफा डे सकती है।

प्रशासनिक फेरबदल की भी है संभावना

विधानसभा उपचुनाव सम्पन्न होने के बाद इस कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक फेरबदल की संभावना भी बनी हुई है। इसके तहत IAS, HAS, IPS और HPS अधिकारियों का तबादला किया जा सकता है। साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से उनके स्थान पर दूसरे अधिकारियों को जिम्मा सौंपा जा सकता है। यह भी पढें: होशियार सिंह की बढ़ी मुश्किलें, धवाला के घर पहुंचे ओबीसी नेता, क्या पकी खिचड़ी इसके अतिरक्त 12 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने का निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही विभिन्न विभागों की तरफ से लाए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

होम स्टे इकाइयों के निर्माण में दी जा सकती है छूट

सरकार होम स्टे के लिए नई नीति लाकर अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना चाहती है। जिसके लिए सरकार ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति गठित की है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य हैं। यह भी पढें: चाचा ने छह साल की भतीजी से किया था मुंह काला, मिली 25 साल की सजा इस उपसमिति की बैठक 11 जुलाई को होनी है, जिसमें होम स्टे इकाइयों के निर्माण में धारा-118 में रियायत देने संबंधी निर्णय लिया जा सकता है। जिससे इसमें बाहरी निवेशकों के लिए निवेश का रास्ता खुल सके।

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