शिमला। हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए एक सुकूनभरी खबर सामने आई है। अब खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली महज 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी। सरकार ने यह फैसला किसानों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए लिया है।

भारी-भरकम बिलों से थी किसान परेशान

ऊर्जा सचिव राकेश कंवर की ओर से इसकी आधिकारिक अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। कुछ दिन पहले सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं को 5.04 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने की अधिसूचना जारी की थी। मगर उस नोटिफिकेशन में सब्सिडी का कोई जिक्र नहीं था।

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अब सब्सिडी लागू

कई किसानों को इसी रेट पर बिजली बिल भी भेजे गए, जिससे ग्रामीण इलाकों में गुस्सा और असमंजस की स्थिति बन गई थी। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों को असल में प्रति यूनिट 4.74 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।यानी उन्हें केवल 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल चुकाना होगा।

किसानों की राहत

यह नई दरें 1 अप्रैल, 2025 से लागू मानी जाएंगी। जिन किसानों को पहले ज्यादा रेट पर बिल भेजे गए हैं, उनसे वसूली गई अतिरिक्त राशि को अगले बिलों में समायोजित कर दिया जाएगा।

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कई किसान संगठनों का कहना है कि सरकार को पहले ही स्पष्ट करना चाहिए था कि नया टैरिफ क्या होगा और सब्सिडी लागू रहेगी या नहीं। बिना पूरी जानकारी के भारी-भरकम बिजली बिल भेजे गए, जिससे किसान असमंजस में पड़ गए। अब अधिसूचना आने के बाद उन्हें राहत जरूर मिली है, लेकिन यह भी दिखाता है कि विभागीय समन्वय में गंभीर चूक हुई थी।

ग्रामीणों ने जताई संतुष्टि

कुल्लू, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा जिलों से किसानों और ग्रामीणों ने सरकार के इस कदम पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि खेती पहले ही घाटे का सौदा बनी हुई है, ऐसे में बिजली जैसे बुनियादी संसाधन पर राहत मिलना जरूरी था। अगर सरकार ये फैसला न लेती तो टमाटर, सेब, मटर और अन्य फसलों की लागत और बढ़ जाती है।

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