हमीरपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़सर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी अपने सेवाकाल में प्रदेश के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसी माह मिलेगा अतिरिक्त भुगतान

मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश सरकार हमेशा कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को प्राथमिकता देती रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पहले पिछली सरकार वेतन और पेंशन एरियर के रूप में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी छोड़ गई थी। प्रदेश की चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति के बावजूद सरकार अब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2170 करोड़ रुपये से अधिक का वेतन एवं पेंशन एरियर जारी कर चुकी है।

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मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी (Class-IV) कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर के अतिरिक्त 20 हजार रुपये का भुगतान इसी महीने किया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। इसी तरह वर्ष 2016 से दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए Class-III पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को उनके पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन एरियर का अतिरिक्त 30 प्रतिशत भुगतान इसी माह किया जाएगा।

पेंशनर्स को बड़ी राहत

वहीं Class-I और Class-II पेंशनर्स तथा पारिवारिक पेंशनर्स को भी उनके पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन एरियर का 15 प्रतिशत भुगतान इसी महीने करने की घोषणा की गई है। इन सभी भुगतानों पर सरकार लगभग 281 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

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जल शक्ति विभाग में 4000 पद भरने की घोषणा

मुख्यमंत्री सुक्खू ने रोजगार के मोर्चे पर भी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4000 पद भरे जाएंगे। इससे प्रदेश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर होने से पेयजल, सिंचाई और अन्य जल संबंधी सेवाओं को भी मजबूती मिलने की संभावना है।

31 मार्च 2027 तक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति नहीं

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2027 तक प्रदेश में कोई भी डॉक्टर सेवानिवृत्त नहीं होगा। सरकार के इस फैसले को स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ और अनुभवी चिकित्सकों की उपलब्धता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों, पेंशनर्स और आम जनता के हितों से जुड़े फैसले लगातार ले रही है। बड़सर में की गई घोषणाओं से एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं जल शक्ति विभाग में 4000 पद भरने की घोषणा युवाओं के लिए रोजगार की नई उम्मीद लेकर आई है।

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