शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू केरल यात्रा से शनिवार को शिमला लौट आए हैं। सीएम शाम को राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक लेंगे, जिसमें बस का किराया बढ़ाने, करुणामूलक भर्तियों, कम एनरोलमेंट वाले स्कूल-कॉलेजों को बंद करने और 17 मार्च को पेश हुए राज्य के बजट में की गईं घोषणाओं को मंजूरी देने के बारे में फैसला लिया जा सकता है।

प्राइवेट ऑपरेटरों का विरोध

हिमाचल के प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने किराया बढ़ाने का विरोध किया है। बस ऑपरेटरों ने न्यूनतम किराया बढ़ाने और बसों में महिलाओं को किराए में दी जा रही 50 फीसदी की छूट को खत्म करने या फिर एचआरटीसी की तरह 170 करोड़ रुपए की ग्रांट देने की मांग रखी है।

 

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ऐसे में देखना होगा कि सरकार न्यूनतम किराया बढ़ाने का अलोकप्रिय फैसला लेती है या नहीं। वैसे भी देश में बसों का सबसे ज्यादा किराया हिमाचल प्रदेश में ही है।

घट सकती है न्यूनतम छात्र संख्या

कैबिनेट में शनिवार को 20 से कम छात्रों के एनरोलमेंट वाले स्कूल और 100 से कम स्टूडेंट वाले कॉलेजों को बंद करने पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे कॉलेजों के संचालन पर होने वाले खर्च को देखते हुए सुक्खू सरकार बंद होने वाले कॉलेजों की संख्या को बढ़ाने के लिए छात्रों की न्यूनतम संख्या को 100 से घटाकर 75 करने पर भी विचार कर सकती है।

बजट घोषणा को मंजूरी

हिमाचल प्रदेश के साल 2025-26 के बजट में की गई घोषणाओं पर कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है। इस पर  प्राथमिकता से चर्चा होनी है, क्योंकि नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। सीएम ने 17 मार्च को हिमाचल प्रदेश का बजट पेश किया था और विधानसभा में 4 दिन तक चर्चा के बाद इसे मंजूरी भी मिल चुकी है।

 

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करुणामूलक नौकरी का मसला

सुक्खू कैबिनेट राज्य में करुणामूलक भर्ती के करीब 1800 से ज्यादा आवेदनों को एकमुश्त मंजूरी दे सकती है। यह मामला लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है और विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था। ऐसे में 1800 पदों पर एकमुश्त भर्ती को मंजूरी दी जा सकती है।

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