#राजनीति

December 30, 2025

साल 2025 की अंतिम कैबिनेट बैठक आज : CM सुक्खू लेंगे कई अहम फैसले, बेरोजगारों को उम्मीद

कैबिनेट के फैसलों पर टिकी सबकी निगाहें

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Sukhu Cabinet Meeting

शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साल 2025 की अंतिम कैबिनेट बैठक बुला ली है, जो आज को प्रदेश सचिवालय में आयोजित होगी। इस बैठक को कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें नौकरियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और मौजूदा हालात से जुड़े बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है।

नौकरियों का खुल सकता है पिटारा

कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने और नए पद सृजित करने पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रस्ताव पहले ही सरकार के पास पहुंच चुके हैं, जिन पर कैबिनेट की मंजूरी ली जा सकती है। अगर इन प्रस्तावों को हरी झंडी मिलती है, तो यह फैसला बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।

 

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शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगा खास फोकस

बैठक में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, स्कूलों में स्टाफ की कमी दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से जुड़े मुद्दों पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। खासकर अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। CM सुक्खू ओर से पहले की गई कई घोषणाओं को भी इस बैठक में औपचारिक मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है।

डॉक्टरों की हड़ताल पर भी हो सकती है चर्चा

प्रदेश में चल रही रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल अगर बैठक से पहले समाप्त नहीं होती है, तो यह मुद्दा भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल हो सकता है। IGMC शिमला में हुए घटनाक्रम के बाद डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिसे लेकर सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में कैबिनेट में इस विषय पर ठोस निर्णय लिए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

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CM की घोषणाओं को मिल सकती है मंजूरी

बैठक में CM सुक्खू द्वारा हाल के दौरों और कार्यक्रमों के दौरान की गई घोषणाओं को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल सकती है। इससे कई विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

साल की आखिरी बैठक, फैसलों पर टिकी निगाहें

वर्ष 2025 की यह अंतिम कैबिनेट बैठक होने के चलते सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि सरकार नए साल से पहले प्रशासनिक, सामाजिक और रोजगार से जुड़े अहम फैसलों के जरिए सकारात्मक संदेश देने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि इस बैठक से प्रदेश को क्या-क्या सौगातें मिलती हैं।

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