कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में नई भर्ती व्यवस्था को लेकर जहां एक तरफ प्रदेश का युवा परेशान हैं। वहीं, इस व्यवस्था को लेकर विपक्ष द्वारा सुक्खू सरकार पर लगातार कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जॉब ट्रेनी नीति की पूरी रूपरेखा स्पष्ट कर दी।

सिर्फ नााम बदला है....

CM सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘अनुबंध’ शब्द पर हाईकोर्ट की आपत्ति के बाद सिर्फ नाम बदला है। जबकि, पूरी भर्ती प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी। जॉब ट्रेनी के रूप में चयनित कर्मचारियों को दो वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद नियमित किया जाएगा और किसी भी कर्मचारी को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है।

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HC की आपत्ति के बाद किया बदलाव

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाईकोर्ट ने पूर्व में लागू अनुबंध नीति को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। इसी कारण सरकार को नीतिगत बदलाव करते हुए ‘अनुबंध’ शब्द हटाना पड़ा और उसकी जगह ‘जॉब ट्रेनी’ का प्रावधान करना पड़ा।

भर्तियों पर नहीं पड़ेगा असर

उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे नियुक्तियों की प्रक्रिया या कर्मचारियों के भविष्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। पहले की तरह ही चयन आयोगों व अभिकरणों के माध्यम से भर्तियां होंगी।

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भाजपा विधायकों ने पूछे सवाल

प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और रणधीर शर्मा ने नई नीति को लेकर विस्तार से प्रश्न पूछे। सुधीर शर्मा ने पूछा कि जॉब ट्रेनी नीति में क्या दोबारा टेस्ट का प्रावधान है। वहीं, रणधीर शर्मा ने यह जानना चाहा कि सरकार को यह नई नीति लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या ट्रेनी दो साल बाद अनुबंध पर आएंगे या सीधे नियमित होंगे।

दो साल के बाद नियमित

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जॉब ट्रेनी को दो साल का कार्यकाल पूरा करने पर सीधे नियमित किया जाएगा। किसी भी चयनित कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा और सभी की सेवाएं पूर्व निर्धारित समयानुसार ही नियमित होंगी।

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नहीं हटाया जाएगा कोई कर्मचारी

भर्ती प्रक्रिया आयोगों के माध्यम से ही होगी और पारदर्शिता पहले जैसी बरकरार रहेगी। CM ने बताया कि सरकार ने 14 मई 2025 से ट्रेनी स्कीम और 19 जुलाई 2025 से जॉब ट्रेनी योजना लागू की है। इन योजनाओं के तहत चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित विभागों द्वारा नियमों व शर्तों के मुताबिक वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं। वित्त विभाग की अनुमोदन प्रक्रिया पूरी होने पर उनकी पेमेंट जारी की जाती है।

जल्द जारी किए जांएगे दिशा-निर्देश

उन्होंने यह भी कहा कि जॉब ट्रेनी स्कीम में चयनित कर्मचारियों को पद से संबंधित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके लिए अलग से दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। CM ने दोहराया कि अभी तक योजना के तहत एक भी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं और सरकार ने सभी चयनित कर्मियों को सुरक्षा व पारदर्शिता देने का संकल्प लिया है।

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