शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 2 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 12 बैठकें होंगी। विपक्ष ने पहले ही रणनीति बना ली है कि वह प्राकृतिक आपदा, शिक्षण संस्थानों की तालाबंदी, सड़कों की खस्ता हालत जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेगा। वहीं सत्तापक्ष सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हर सवाल का जवाब देने की तैयारी कर रहा है।

नगर निकाय चुनाव टलने का रास्ता

सत्र के पहले ही दिन PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश नगरपालिका संशोधन अध्यादेश-2025 सदन में पेश करेंगे। इसके पास होते ही प्रदेश में नए गठित नगर निकायों में दो साल तक चुनाव टल जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले ही तैयारी कर रखी थी, लेकिन अब अध्यादेश के बाद नए निकायों के मतदाता चुनाव की प्रक्रिया से दूर रहेंगे। इससे शहरी राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और विपक्ष इसे सत्तापक्ष का चुनाव से भागने का कदम बताकर जोरदार हमला कर सकता है।

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विपक्ष की रणनीति और सत्ता का जवाब

बीजेपी विधायक दल की बैठक बीती शाम शिमला में हुई, जिसमें विपक्ष ने तय किया कि नगर निकाय चुनाव, आपदा राहत और शिक्षण संस्थानों की बंदी जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। दूसरी ओर सत्तापक्ष ने ओक ओवर में सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक कर विपक्ष के हर वार का जवाब देने का रोडमैप तैयार कर लिया है।

सत्र में पेश होंगे अहम विधेयक

नगरपालिका संशोधन के अलावा कृषि मंत्री चंद्र कुमार बागवानी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति से जुड़ा संशोधन विधेयक पेश करेंगे। साथ ही 2024 में लाए गए पुराने संशोधन विधेयक को वापस लिया जाएगा। यह कदम भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बहस का कारण बनेगा।

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आपदा और जनहित के मुद्दे

इस बार का सत्र सिर्फ राजनीतिक टकराव तक सीमित नहीं रहेगा। चार विधायक आपदा से हुए नुकसान पर चर्चा की मांग कर चुके हैं। सरकार ने भी मानसून आपदा पर प्रस्ताव सदन में रखने का फैसला किया है। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय को अब तक 981 सवाल मिल चुके हैं, जिनमें 793 तारांकित और 188 लिखित प्रश्न शामिल हैं।

श्रद्धांजलि के साथ शुरुआत

सत्र की कार्यवाही की शुरुआत पूर्व विधायक गणेश दत्त भरवाल को श्रद्धांजलि देकर हुई। सीएम सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई नेताओं ने शोकोद्गार के माध्यम से उन्हें याद किया।

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