शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र से IAS और IPS अधिकारियों के नए बैच को लेने के मामले में एक बड़ा कदम उठाया है। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने केंद्र को 2025 बैच के लिए IAS-IPS अधिकारियों को राज्य में नियुक्त करने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार का यह कदम राज्य में कैडर स्ट्रेंथ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। 

राज्य में पहले से काफी बड़े अधिकारी

सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने इस फैसले को राज्य में IAS और IPS अधिकारियों के अधिक संख्या में होने के कारण लिया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कुल 153 IAS अधिकारियों का कैडर है, जिनमें से 107 अधिकारी डायरेक्ट IAS होते हैं, जबकि 40 अधिकारियों की नियुक्ति सीनियर HAS अफसरों से प्रमोशन के जरिए की जाती है। इस संख्या को देखते हुए, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति से प्रशासनिक स्तर पर अधिक दबाव पड़ेगा। 

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शांता कुमार ने भी किया था इनकार

यह पहली बार नहीं है जब प्रदेश की सरकार ने केंद्र द्वारा भेजे गए IAS-IPS अधिकारियों को लेने से इनकार किया है। इससे पहले, पूर्व CM शांता कुमार ने भी इसी तरह का कदम उठाया था, लेकिन उस समय ब्यूरोक्रेसी के दबाव में उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा था। शांता कुमार के दौर में भी केंद्र सरकार ने राज्य से हर साल IAS-IPS अधिकारियों की डिमांड की थी, और उसी आधार पर राज्य को अधिकारी आवंटित किए जाते हैं। 

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CM सुक्खू की भी ना

हालांकि, CM सुक्खू ने इस बार किसी भी तरह का दबाव नहीं लिया और साफ तौर पर 2025 बैच के IAS-IPS अधिकारियों को न लेने का फैसला लिया है। उनका मानना है कि छोटे राज्य में इस तरह के अधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी से प्रशासनिक संरचना पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा और कार्यकुशलता में कमी आ सकती है। इस कदम से हिमाचल प्रदेश में प्रशासन की दक्षता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। 

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