शिमला। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ने का फैसला लिया था, जिसका असर अब उनके सरकारी और निजी आवासों पर देखा गया है। जनवरी महीने में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने CM के दोनों निवासों पर दो मीटरों पर 30,450 रुपये का बिजली बिल जारी किया है। इससे बोर्ड को 1,550 रुपये का फायदा हुआ है। 

CM ने खर्च किए इतने यूनिट

जांच के मुताबिक, CM के सरकारी और निजी आवासों पर दिसंबर के मुकाबले जनवरी में कुल मिलाकर 646 यूनिट बिजली कम खर्च हुई है। सरकारी आवास का बिल 27,298 रुपये जबकि निजी आवास का बिल 3,152 रुपये आया। 

 

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विधायकों और अफसरों को भी मिला बिना सब्सिडी वाला बिल

CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अलावा, शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा और हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार को भी अब बिजली सब्सिडी नहीं मिल रही है। इन सभी के जनवरी महीने के लिए बिना सब्सिडी वाले बिल जारी किए गए हैं, जिनमें हरीश जनारथा के मेट्रोपोल आवास का बिल 3,714 रुपये, और संदीप कुमार के ब्रॉकहास्ट मीटर का बिल 1,470 रुपये है। 

 

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सब्सिडी छोड़ने से बिजली बोर्ड को होगा फायदा

CM ने इस कदम के पीछे का तर्क बताया कि यदि सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि बिजली सब्सिडी नहीं लेते हैं, तो इससे राज्य बिजली बोर्ड को करीब 200 करोड़ रुपये का फायदा होगा। उनका कहना है कि यह फैसला बोर्ड को घाटे से उबरने में मदद करेगा और वित्तीय स्थिति को सुधारने में योगदान देगा।

 

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सब्सिडी छोड़ने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी

बता दें कि प्रदेश में अब तक 12,990 घरेलू उपभोक्ता बिजली सब्सिडी छोड़ चुके हैं। इन उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ अब नहीं मिलेगा। प्रदेश में कुल 23.55 लाख बिजली उपभोक्ता हैं और बोर्ड ने इन उपभोक्ताओं के लिए नए बिल जारी किए हैं। 

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