मंडी/चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश में केंद्र से मिलने वाली आपदा राहत राशि को लेकर राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश की सुक्खू सरकार केंद्र की मोदी सरकार पर अभी तक आपदा राहत राशि ना देने के आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने आपदा राहत राशि के रूप में हिमाचल को 4500 करोड़ जारी किए थे, लेकिन सुक्खू सरकार उसमें से मात्र 300 करोड़ ही खर्च कर पाई है। 

केंद्र ने दिया 4500 करोड़ आपदा फंड, खर्च हुए 300 करोड़

दरअसल आज जयराम ठाकुर चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि 2023 में जब आपदा आई थी, तो प्रदेश में भयंकर नुकसान हुआ था। उस समय प्रदेश के हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने 4500 करोड़ का राहत फंड प्रदेश को दिया। लेकिन जब हमने विधानसभा में सवाल पूछा और आंकड़े एकत्रित किए तो पता चला कि 4500 करोड़ में से सुक्खू सरकार 300 करोड़ ही खर्च कर पाई थी। जो कि जनता के साथ एक बड़ा धोखा है। 

 

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उन्होंने कहा कि केंद्र की मदद का सही उपयोग न कर पाना इस बात का प्रमाण है कि सुक्खू सरकार प्रशासनिक अस्थिरता और अव्यवस्था के दौर से गुजर रही है। प्रदेश में फंड हैं लेकिन नीयत नहीं। जनता राहत की उम्मीद कर रही है और सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है।

बिहार में कांग्रेस दोहरा रही हिमाचल की झूठी गारंटियां

जयराम ठाकुर ने बिहार चुनावों का भी उल्लेख किया और कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अब बिहार में भी हिमाचल की तरह झूठी गारंटियों की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन नेताओं ने हिमाचल में वादों का जाल बुनकर जनता को भ्रमित किया, वही अब बिहार में गारंटी कार्ड लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठे वादों और कागज़ी गारंटियों से सरकार नहीं चलती। विकास केवल ईमानदार नीयत और जनसेवा की भावना से ही संभव है।

 

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हिमाचल ऑन सेल नीति पर कड़ा हमला

नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार की भूमि नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि धारा 118 में ढील देने की आड़ में प्रदेश की जमीन बाहरी लोगों को बेची जा रही है। ऐसा लगने लगा है मानो हिमाचल ऑन सेल हो गया हो। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को सत्ता संरक्षित रैकेट करार दिया और आरोप लगाया कि इसके जरिए अवैध उगाही की जा रही है।

 

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पत्रकारों पर कार्रवाई

जयराम ठाकुर ने मीडिया पर बढ़ते दबाव की निंदा करते हुए कहा कि पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज करना, उनकी आवाज़ दबाना और गिरफ्तारी करवाना लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत हैं। उन्होंने कहा कि जंगली मुर्गा और समोसा कांड जैसे विवादों ने हिमाचल की साख को देशभर में नुकसान पहुंचाया है। मुख्यमंत्री को ऐसे मामलों में मर्यादा दिखानी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया।

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भ्रष्टाचार,नशे और माफिया राज पर वार

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के समय नशा तस्करों और अपराधियों पर सख्त निगरानी थी, परंतु मौजूदा सरकार में वे खुलेआम घूम रहे हैं। अवैध खनन और माफिया राज ने प्रदेश की पहचान को दागदार कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए, तो हिमाचल की कानून.व्यवस्था पर भरोसा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।

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