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March 26, 2026

CM सुक्खू का दावा: 5 धड़ों में बंटी BJP, अपना वजूद बचाने का संघर्ष कर रहे अनुराग

"केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पक्की करने की कोशिश"

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CM Sukhu Anurag Thakur

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश भाजपा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से आंतरिक गुटबाजी का शिकार है और पांच अलग-अलग खेमों में विभाजित हो चुकी है।

भाजपा की आंतरिक कलह और अनुराग ठाकुर पर निशाना

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अनुराग ठाकुर पर सीधा प्रहार किया। सुक्खू ने कहा कि अनुराग ठाकुर इस समय अपनी ही पार्टी के भीतर अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 

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CM का बयान: "कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व- राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करना अनुराग ठाकुर की एक सोची-समझी रणनीति है। वे ऐसी टिप्पणियों के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी जगह फिर से पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं।"

पेट्रोल-डीजल की कीमतों और कानून पर स्पष्टीकरण

ईंधन की कीमतों को लेकर जारी विवाद पर मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए भाजपा के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। 

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सुक्खू ने अनुराग ठाकुर की कानूनी समझ पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र में वित्त राज्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहने के बावजूद अनुराग ठाकुर को कानून की बुनियादी जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सेस से संबंधित विधेयक अभी केवल एक प्रस्ताव है और इसने अभी तक कानून का रूप नहीं लिया है।

अन्य राज्यों से तुलना: "भ्रम फैला रही है भाजपा"

मुख्यमंत्री ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों की तुलना में हिमाचल में ईंधन आज भी सस्ता है। 

  • भ्रम की राजनीति: मुख्यमंत्री के अनुसार, भाजपा जनता को गलत आंकड़े पेश कर गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
  • तुलनात्मक आंकड़े: उन्होंने दावा किया कि हरियाणा सहित कई अन्य भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम हिमाचल प्रदेश की तुलना में कहीं अधिक हैं।

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मुख्यमंत्री सुक्खू ने अंत में कहा कि भाजपा अपनी आंतरिक विफलता और गुटबाजी से ध्यान हटाने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार का सहारा ले रही है जबकि प्रदेश सरकार जनहित में फैसले ले रही है।

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