शिमला/नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश भाजपा का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मिलकर उन्हें प्रदेश की स्थिति से अवगत करवा रहा है। बीते रोज इस प्रतिनिधिमंडल ने नड्डा की अगवाई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी  से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं को उन्होंने हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा से अवगत करवाया और आर्थिक सहायता की मांग की। आज हिमाचल भाजपा नेताओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है।

वित मंत्री से मांगा विशेष राहत पैकेज

आज शुक्रवार को केंद्रीय वित मंत्री से मिलने पहुंचे हिमाचल भाजपा नेताओं ने सीतारमण को प्रदेश के हालातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा से हिमाचल के मंडी जिला में भारी जान माल का नुकसान हुआ है। ऐसे में आपदा पीड़ितों को दोबारा बसाने के लिए विशेष राहत पैकेज की जरूरत है। उन्होंने वित मंत्री से हिमाचल को विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया।

 

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प्रतिनिधिमंडल यह लोग हैं शामिल

प्रतिनिधिमंडल में हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, प्रदेश के सभी भाजपा सांसद, कुछ विधायक तथा अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने तीनों केंद्रीय मंत्रियों को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें मानसून आपदा से प्रदेश को हुए जानमाल के नुकसान का ब्यौरा दिया गया और केंद्र से आपदा राहत, पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्यों के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता मांगी गई।

हिमाचल में भीषण मानसूनी तबाही

प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार] हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीज़न के दौरान अब तक लगभग 1350 करोड़ रुपये की सरकारी एवं निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। राज्य भर में 145 लोगों की जान चली गई है और 34 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सबसे अधिक तबाही मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में हुई है, जहां 30 जून की रात एक साथ 12 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गईं।

 

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जो स्वयं सराज क्षेत्र के विधायक हैं, ने बताया कि सराज के अलावा नाचन, करसोग, धर्मपुर और चंबा जिले के कई हिस्सों में भीषण नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में करीब 1200 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई है, जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान गई है। आपदा के चलते 700 से ज्यादा मकान पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, जबकि 1000 से अधिक मकान रहने योग्य नहीं बचे हैं। इसके साथ ही, हजारों की संख्या में खेत, बाग-बगिचे और मवेशी भी प्रभावित हुए हैं, जिससे लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है।

आपदा प्रभावितों के पुनर्वास की मांग

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कई गांवों को अब अन्यत्र बसाने की आवश्यकता है क्योंकि वे बार-बार आने वाली आपदाओं के खतरे की जद में हैं। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से इन संवेदनशील क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक पुनर्वास योजना तैयार करने और केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की।

 

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पहले मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं मांग

उल्लेखनीय है कि भाजपा प्रतिनिधिमंडल से पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली आकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर राज्य के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग कर चुके हैं। हालांकि, भाजपा का आरोप है कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र के समक्ष तथ्यात्मक और योजनाबद्ध मांग पेश नहीं की गई, जिससे सहायता मिलने में विलंब हो रहा है।

 

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केंद्रीय मंत्रियों का आश्वासन

सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार हिमाचल के लोगों के साथ खड़ी है और जल्द ही आपदा राहत को लेकर विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी ने भी हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। गडकरी ने विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों के त्वरित पुनर्निर्माण का भरोसा दिलाया।

 

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