नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यानी सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। यह शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि हिमाचल के विकास के लिए बुनियादी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से रखने की पहल थी। अग्निहोत्री ने राज्य की भौगोलिक जटिलताओं और विकास की चुनौतियों को रेखांकित करते हुए, केंद्रीय मंत्री से सड़क और पुलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में विशेष सहयोग का अनुरोध किया।

टैक्सी परमिट की अवधि बढ़ाने की मांग

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल में ऑल इंडिया टैक्सी परमिट की मौजूदा 12 वर्षों की अवधि को 15 वर्षों तक बढ़ाने की ज़रूरत है।

 

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उन्होंने तर्क दिया कि जब वाहनों की कानूनी सेवा आयु 15 वर्ष है, तो टैक्सी परमिट की अवधि भी उतनी ही होनी चाहिए। नितिन गडकरी ने इसपर सहमति जताते हुए अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।

फंड रिलीज और प्रोत्साहन योजनाएं

राज्य सरकार द्वारा पुराने वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत शेष 7.63 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का भी आग्रह किया गया। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह राशि जल्द रिलीज की जाए ताकि योजनाएं बाधित न हों।

NH और धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी

उपमुख्यमंत्री ने नंगल से जैजों तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क के लिए यह मार्ग बहुत अहम है। इसपर गडकरी ने गति शक्ति योजना के तहत DPR तैयार कर मंत्रालय को भेजने की सलाह दी, जिसपर अग्निहोत्री ने जवाब दिया कि 429 करोड़ रुपये की DPR पहले ही तैयार है और मंत्रालय को सौंपी जाएगी।

 

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साथ ही, एनएच-503ए की 4-लेनिंग को झलेड़ा तक बढ़ाने की मांग भी रखी गई ताकि श्री आनंदपुर साहिब और माता चिंतपुरी जैसे धार्मिक स्थलों तक तीर्थयात्रियों को बेहतर

कनेक्टिविटी मिल सके।

औद्योगिक क्षेत्र और लिंक रोड्स पर भी चर्चा

अग्निहोत्री ने चंडीगढ़-बद्दी औद्योगिक क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी। इसके अलावा जैजों मोड़ से टाहलीवाल चौक तक के लिंक रोड को 48.69 करोड़ रुपये की लागत से उन्नत करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इस पर नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि इसे प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी जाएगी।

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