शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 40,461 करोड़ रुपये का अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2026 भी सदन में रखा, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

इसलिए पेश किया सप्लीमेंट्री बजट

दरअसल, यह अनुपूरक बजट राज्य की उन अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया है, जो मूल बजट में शामिल नहीं हो सकीं। इस बार सबसे बड़ा प्रावधान ‘वेज एंड मींस’ और ओवरड्राफ्ट के लिए किया गया है, जिसके तहत करीब 26,194 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

 

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‘वेज एंड मींस’ वह व्यवस्था है, जिसके जरिए राज्य सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अल्पकालिक ऋण ले सकती है, ताकि नकदी प्रवाह की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

पिछले साल से लगभग ढाई गुना अधिक

मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 मार्च 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपये का मूल बजट पेश किया गया था। अब इस अनुपूरक बजट के जुड़ने के बाद राज्य का कुल बजट आकार बढ़कर करीब 98,975 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

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ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार का सप्लीमेंट्री बजट पिछले साल की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने करीब 17,053 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था, जबकि इस बार यह आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया है।

यह है कई विशेषज्ञों का मानना

उधर, कई विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ता अनुपूरक बजट राज्य की वित्तीय चुनौतियों और अतिरिक्त खर्चों की ओर संकेत करता है, वहीं सरकार का तर्क है कि यह राशि विभिन्न योजनाओं, देनदारियों और विकास कार्यों को गति देने के लिए जरूरी है। कुल मिलाकर यह बजट राज्य की आर्थिक जरूरतों को संतुलित करने और चल रही योजनाओं को जारी रखने के उद्देश्य से पेश किया गया है।

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