शिमला/नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार भेंट की, जिसमें राज्य के आर्थिक, कृषिगत और विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने इस मुलाक़ात के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए उदार वित्तीय सहायता की मांग की और पहले से लंबित पड़ी धनराशियों को जल्द जारी करने का आग्रह किया।

2032 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2032 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया है।

 

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इस दिशा में राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं शुरू कर रही है और मौजूदा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने विशेष रूप से पर्यटन, हरित ऊर्जा और जल विद्युत जैसे क्षेत्रों में की गई पहलों का उल्लेख किया।

रॉयल्टी की दरों में हो वृद्धि

मुख्यमंत्री सुक्खू ने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के अधिकारों की पुरजोर वकालत करते हुए आग्रह किया कि जिन परियोजनाओं को 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन्हें राज्य सरकार को सौंपने के लिए केंद्र एक स्पष्ट सम सीमा तय करें।

 

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उन्होंने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं से अधिशेष भूमि राज्य को वापस दी जाए और जब परियोजनाओं की लागत पूरी हो जाए, तो रॉयल्टी की दरों में वृद्धि की जाए।

सेब के आयात को लेकर चिंता जताई

एक अन्य अहम मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य के सेब उत्पादकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने तुर्की और अन्य देशों से सेब के आयात को लेकर चिंता जताई और इस पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया ताकि हिमाचल के बागवानों को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।

 

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उन्होंने साथ ही कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को भी चर्चा का विषय बनाया, जिससे पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सके।

प्रधानमंत्री ने दिया आश्वासन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि सेब आयात के मुद्दे की समीक्षा की जाएगी और अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इस मुलाक़ात के दौरान हिमाचल के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी मौजूद रहे।

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