शिमला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता संभाले तीन साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है और प्रदेश सरकार पिछले एक साल से बिना संगठन के चल रही है। इतने ही समय से कांग्रेस नया प्रदेश अध्यक्ष भी तय नहीं कर पाई है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष और मायूसी बढ़ती जा रही है। इस सब के बीच अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीते कल दिल्ली रवाना हो गए हैं। 

इन मुद्दों पर चर्चा संभव

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सीएम सुक्खू का मुख्य उद्देश्य पार्टी हाईकमान से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और संगठन बनाने की प्रक्रिया को लेकर चर्चा करना है। सूत्रों के अनुसार सुक्खू हाईकमान से यह आग्रह कर सकते हैं कि जल्द से जल्द अध्यक्ष की ताजपोशी और संगठन का गठन किया जाए, ताकि आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव में पार्टी मजबूत स्थिति में उतर सके।

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हाईकमान छह दावेदारों का ले चुके हैं इंटरव्यू

कांग्रेस हाईकमान में हाल ही में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश अध्यक्ष पद के छह दावेदारों के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दावेदारों से इंटरव्यू लेने के बाद अब पार्टी हाईकमान CM सुक्खू से चर्चा करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है। क्योंकि संगठन के गठन में हो रही देरी से राज्य के पार्टी कार्यालय में पिछले एक साल से सन्नाटा पसरा हुआ है और कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा किया है।

संगठन खड़ा करना चाहते हैं सुक्खू

प्रदेश कांग्रेस संगठन की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू उच्चस्तरीय बैठक में पार्टी हाईकमान से यह मांग कर सकते हैं कि जल्द से जल्द अध्यक्ष और नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए। इसके पीछे प्रमुख कारण यह भी है कि दिसंबर-जनवरी में हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव होने हैं।

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अमित शाह से करेंगे एरियर्स की मांग

सुक्खू ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 17 नवंबर को फरीदाबाद में होने वाली उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी हिस्सा लेने की योजना बनाई है। बैठक में हिमाचल से लंबित BBMB के 4000 करोड़ रुपए से अधिक के एरियर्स की मांग और शानन प्रोजेक्ट का स्वामित्व हिमाचल को लौटाने के मुद्दे उठाए जा सकते हैं।

 

इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, क्षेत्रीय विकास, कानून व्यवस्था और अंतरराज्यीय सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के उप-राज्यपाल प्रशासक और मुख्यमंत्री, राज्य व केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

 

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