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April 14, 2025

हिमाचल में कल महिलाओं को मिल सकते हैं 1500 रुपए, जानिए क्या है CM सुक्खू का प्लान

CM सुक्खू दो दिवसीय दौरे पर- पांगी में करेंगे बड़ी घोषणाएं

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CM Sukhu

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आगामी दो दिनों के लिए राजधानी शिमला से बाहर रहेंगे इस दौरान सीएम सुक्खू अपने गृह ज़िले हमीरपुर व जिला चंबा का दौरा करेंगे। सीएम सुक्खू क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।

दोपहर के समय चम्बा रवाना होंगे CM

हमीरपुर प्रवास के पश्चात मुख्यमंत्री दोपहर के समय चंबा जिले के लिए हवाई यात्रा करेंगे। चंबा के दूरदराज क्षेत्रों धरवास और किलाड़ में मुख्यमंत्री सुक्खू जनहित से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जानकारी के अनुसार, CM सुक्खू यहां दो दर्जन से अधिक योजनाएं जनता को समर्पित करेंगे जिनमें सड़क, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। चंबा प्रवास के दौरान ही उनका रात्रि विश्राम भी तय किया गया है।

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महिलाओं को मिल सकता है 1500

मुख्यमंत्री सुक्खू का अगला पड़ाव प्रदेश का एक अत्यंत दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र पांगी होगा, जहां राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों के लिए कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं। विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो पांगी की महिलाओं के लिए विशेष आर्थिक सहायता योजना की घोषणा संभव है। इसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र की 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह ₹1500 की आर्थिक मदद देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। यह कदम सरकार की सामाजिक कल्याण नीति के तहत एक बड़ा बदलाव ला सकता है।

रिटायरमेंट उम्र में बदलाव की संभावना

सरकार द्वारा वित्तीय संकट से निपटने के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में एक वर्ष की वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि, 31 मार्च 2026 तक रिटायर होने वाले कर्मचारीयों का सेवाकाल एक साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

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यह प्रस्ताव डिप्टी CM की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य फिलहाल सरकार पर आने वाली वित्तीय देनदारियों को कुछ समय के लिए टालना है। इससे राज्य सरकार को एक वर्ष तक राहत मिल सकती है, हालांकि कुल वित्तीय बोझ बना रहेगा।

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