शिमला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आगामी बजट पेश करने जा रही हैं। पूरे देश को इस बजट से खासी उम्मीदें है। लोगों का माना है कि इस बजट में केंद्र सरकार मिडल क्साल वर्ग के लोगों को राहत देगी। वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल के आम लोग और राज्य सरकार को भी बजट से उम्मीदें है। 

पहाड़ी राज्य का रखा जाए विशेष ध्यान

राज्य सरकार ने इस बजट से खास उम्मीदें जताई हैं, खासकर पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल को मिलने वाले विशेष फंड और प्रावधानों को लेकर केंद्र सरकार प्रदेश को राहत दें। वहीं, प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से अलग है। यहां की पहाड़ी इलाकों में निर्माण और रख-रखाव का खर्च अन्य मैदानी राज्यों से अधिक है। 

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दूरदराज के क्षेत्रों को हो विकास

राजेश धर्माणी के अनुसार राज्य के दूरदराज के इलाकों जैसे काजा और स्पीति में ऐसी कई बस्तियां हैं जहां जनसंख्या बहुत कम है, फिर भी सरकार वहां लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहती है। इस संदर्भ में, उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि हिमाचल को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट दिया जाए ताकि इन दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्य संभव हो सके।

आर्थिक सहायता की जरूरत

मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि जैसलमेर में हुई प्री-बजट बैठक में भी हमनें हिमाचल के पक्ष को केंद्र सरकार के सामने रखा था। हिमाचल का कार्बन प्रिंट बहुत कम है, लेकिन यह राज्य कई अन्य राज्यों को शुद्ध हवा और पानी प्रदान करता है। ऐसे में इसका उचित मुआवजा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए।उन्होंने हिमाचल को विशेष आर्थिक मदद देने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया, क्योंकि राज्य भारतीय संघ का एक अहम हिस्सा है और इसके पर्यावरणीय योगदान को ध्यान में रखते हुए इसे एक विशेष पैकेज मिलना चाहिए।

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विशेष बजट की उम्मीद

धर्माणी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश के दूरदराज इलाकों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जा रहे बजट में इस राज्य के लिए खासप्रावाधान होने चाहिए। हिमाचल की विशेष भौगोलिक स्थिति और इसके विकास की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में हिमाचल को विशेष ध्यान दिया जाए।

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