हिमाचल सरकार की कैबिनेट बैठक आज : RDG, बजट समते कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, जानें विस्तार से

शिमला। हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा RDG बंद होने से गरमाई सियासत की चर्चा के लिए आज CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंत्रीमंडल की बैठक बुलाई है। CM सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल में सुबह 11:00 बजे शुरू होगी।

इस बैठक को प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई बड़े और दूरगामी फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं। इस बैठक में बजट सत्र को लेकर भी अहम चर्चा होगी।

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सरकार के मुताबिक प्रदेश का बजट तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका राजस्व घाटा अनुदान (RDG) की रही है। हिमाचल देश का दूसरा ऐसा राज्य है, जो नगालैंड के बाद बजट बनाने के लिए काफी हद तक RDG पर निर्भर रहता है। प्रदेश के कुल बजट का करीब 13 प्रतिशत हिस्सा इसी अनुदान से आता है।

वहीं देश के करीब 15 ऐसे राज्य हैं, जिनके बजट में RDG का हिस्सा बहुत कम होता है, क्योंकि उनके पास कमाई के दूसरे मजबूत साधन हैं। लेकिन हिमाचल की निर्भरता ज्यादा होने के कारण अब अगर RDG खत्म होता है, तो उससे पैदा होने वाली स्थिति को लेकर सरकार गंभीर है। इसी वजह से आने वाली कैबिनेट बैठक में RDG खत्म होने से पैदा होने वाले हालातों पर भी चर्चा की जाएगी।

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कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

अधिकारियों ने बैठक के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विकास कार्यों और नई योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की पिछली बैठकों में भी कई अहम निर्णय लिए गए थे। अब देखना होगा कि आज सुक्खू सरकार के पिटारे से जनता के लिए क्या निकलता है।

कैबिनेट बैठक के एजेंडे में बीते रोज पेश हुए केंद्रीय बजट को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू मंत्रियों के साथ यह मंथन करेंगे कि केंद्र सरकार के बजट में हिमाचल प्रदेश की अपेक्षाओं और जरूरतों की अनदेखी क्यों हुई और इसका प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। इसके साथ ही केंद्र से मिलने वाली सहायता और भविष्य की रणनीति पर भी विचार किया जा सकता है।

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कैबिनेट बैठक में आगामी हिमाचल प्रदेश बजट को लेकर भी विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। इस कैबिनेट में फिजूलखर्चा को रोकने और आय के संसाधनों को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है।

बैठक का एक अहम एजेंडा विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों का मुद्दा भी रहेगा। सूत्रों की मानें तो सरकार भर्ती प्रक्रिया को तेज करने और युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोलने को लेकर ठोस निर्णय ले सकती है। इससे हजारों बेरोजगार युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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विदितर रहे कि, सुक्खू सरकार ने एक ही हफ्ते में दूसरी बार कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस लिहाज से भी यह कैबिनेट बैठक सरकार के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि इस बैठक से न केवल प्रशासनिक फैसलों को गति मिलेगी, बल्कि युवाओं, कर्मचारियों और आम जनता से जुड़े कई बड़े निर्णय भी सामने आ सकते हैं। अब सभी की नजरें सुक्खू कैबिनेट की इस बैठक पर टिकी हैं, जहां से प्रदेश की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा होने की पूरी संभावना है।

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