ऊना। हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश की हर संभव मदद कर रही है और अब तक हजारों करोड़ रुपये की राशि विभिन्न योजनाओं व राहत कार्यों के लिए भेजी जा चुकी है।

बतौर रिपोर्टर्स, सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि यूपीए सरकार के दस वर्षों की तुलना में मोदी सरकार ने तीन गुना अधिक धनराशि प्रदेश को दी है। आपदा प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ के माध्यम से भी पांच गुना अधिक सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि जब धन की कोई कमी नहीं है, तब सवाल उठता है कि यह पैसा आखिर खर्च क्यों नहीं हो पा रहा है और प्रभावितों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है।

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प्रदेश सरकार धन इस्तेमाल करने में विफल

अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार की घोषणाओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 2023 में 4500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया गया था, लेकिन आज तक यह साफ नहीं है कि उसमें से 45 करोड़ भी खर्च हुए या नहीं। 

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इसी तरह मकान बनाने के लिए 7 लाख रुपये की जो सहायता राशि घोषित हुई थी, वह भी मुश्किल से कुछ परिवारों तक पहुंची। सड़क और मकानों के पुनर्निर्माण से लेकर राहत सामग्री तक केंद्र से धन उपलब्ध कराया गया, लेकिन राज्य सरकार उस धन का सही उपयोग करने में विफल रही है।

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ठेकेदारों को भरोसा नहीं

सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि, प्रभावित लोगों को तिरपाल तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे, जबकि कई जगहों पर सड़कें अब तक बहाल नहीं हो पाई हैं। यहां तक कि जेसीबी मशीनें भी काम में नहीं लगाई जा रही हैं क्योंकि ठेकेदारों को भरोसा नहीं है कि उनका भुगतान होगा या नहीं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह स्थिति प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करती है और जनता में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा कर रही है।

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