शिमला। संसद में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ। बिल पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगाते हुए कहा कि अगर केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार 2013 में वक्फ संशोधन बिल नहीं लागू करती तो आज एक और संशोधन बिल की जरूरत ही नहीं पड़ती।

 

उन्होंने कांग्रेस नीत यूपीए सरकार पर 2014 के आम चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड को सरकारी जमीन बांटने का आरोप लगाते हुए हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। गृह मंत्री ने कहा कि केवल यही नहीं, बल्कि दिल्ली में लुटियंस जोन की 123 संपत्तियां और तमिलनाडु में 1500 साल पुराने एक मंदिर की जमीन तक वक्फ बोर्ड को दे दी गईं।

 

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वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा

उन्होंने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। सरकार ऐसा होने नहीं देगी। शाह ने कहा कि चैरिटी कमिश्नर किसी भी धर्म का हो सकता है, क्योंकि उसका काम धार्मिक नहीं, बल्कि प्रशासनिक है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार पर रोक लग जाएगी।

 

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संजौली मस्जिद का मामला हाईकोर्ट में

आपको बता दें कि शिमला के संजौली में बने मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों का मामला अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। हाईकोर्ट ने इस मसले को सुलझाने के लिए शिमला नगर निगम आयुक्त की कोर्ट को मंगलवार को हुई मामले की सुनवाई 6 हफ्ते का समय दिया है। शिमला नगर निगम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से मस्जिद के लैंड रिकॉर्ड मांगे हैं, लेकिन बीते 2 माह से बोर्ड कागजात पेश करने में आनाकानी कर रहा है।

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देरी बर्दाश्त नहीं, जल्द निपटाएं

हाईकोर्ट ने इस बेहद संदेनशील मामले को 8 हफ्ते में निपटाने का आदेश बीते अक्टूबर में दिया था। अब इसे लटके 6 महीने गुजर चुके हैं। 26 मार्च को हुई सुनवाई में भी वक्फ बोर्ड ने कागजात तैयार करने के नाम पर समय मांगा था। लेकिन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि इस मामले में देरी बर्दाश्त नहीं होगी।

तीन के बजाय हो गए 6 महीने

नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बीते साल 5 अक्टूबर 2024 को संजौली मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिलों को गिराने के आदेश जारी किए थे। जिसके लिए तीन माह का समय दिया गया था। लेकिन पैसे की कमी के चलते संजौली मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिलों को तोड़ने काम कई बार रूक गया।

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