शिमला। घर सिर्फ ईंट-पत्थरों से खड़ी इमारत नहीं होता, बल्कि मुश्किल वक्त में सिर पर सुरक्षित छत और अपनेपन का सहारा भी होता है। खासकर उन महिलाओं के लिए, जिनके सामने अकेले परिवार संभालने के साथ अपना घर बनाने की जिम्मेदारी भी होती है।

विधवा व एकल महिलाओं को सरकार देगी 3 लाख

ऐसी ही महिलाओं को राहत देने के लिए हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र विधवा और एकल महिलाओं को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

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सुक्खू सरकार की योजना कर रही मदद

सरकार का कहना है कि योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को अपना आशियाना खड़ा करने में मदद करना है- ताकि उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह के साथ सम्मानजनक जीवन भी मिल सके।

26 महिलाओं को मिल चुकी है मदद

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार योजना के तहत अब तक प्रदेश की 26 विधवा और एकल महिलाओं को घर निर्माण के लिए कुल 78 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

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काफी अहम साबित हो रही सहायता

अभी तक जिन महिलाओं को योजना का लाभ मिला है- उनके लिए सरकार की ओर से घर बनाने की दिशा में सीधी आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई गई है। सरकार के मुताबिक सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह सहायता काफी अहम साबित हो सकती है।

इस साल 2 करोड़ रुपये का बजट

योजना को आगे भी जारी रखने के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष में दो करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को आवास निर्माण में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है।

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घर बनाने को मिलेंगे 3 लाख रुपये

सरकार का कहना है कि कई विधवा और एकल महिलाएं आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण अपने घर का निर्माण नहीं करवा पातीं। ऐसे में तीन लाख रुपये की सहायता उनके लिए घर बनाने की प्रक्रिया शुरू करने में महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है।

सरकार बोली- छत सुरक्षा और सम्मान का आधार

CM सुक्खू ने कहा कि हर व्यक्ति के लिए अपने घर की छत केवल रहने की जगह नहीं होती, बल्कि यह सुरक्षा और सम्मान से भी जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक परिस्थितियों के कारण जिन महिलाओं को अपना घर बनाने में परेशानी हो रही है, उनके साथ सरकार खड़ी है। CM सुक्खू के मुताबिक मुश्किल परिस्थितियों में महिलाओं को सहारा देना और उन्हें सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

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कमजोर वर्गों के लिए योजनाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के साथ उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर भी सरकार का जोर है।

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