शिमला। हिमाचल प्रदेश को केंद्र की मोदी सरकार से सड़क विकास के लिए बड़ी राहत मिली है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने CRIF 2026-27 के तहत प्रदेश की दो अहम सड़क परियोजनाओं के लिए 239.45 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस बड़ी मंजूरी को हिमाचल सरकार के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने इस स्वीकृति के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के किसानों, बागवानों और ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा।

विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र का जताया आभार

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार इन सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाती रही। विभाग की निरंतर पैरवी और केंद्र के सहयोग से आखिरकार इन परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई। उन्होंने कहा कि यह मंजूरी केवल सड़कों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि हिमाचल की बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने वाला फैसला है। उन्होंने इस उपलब्धि में सहयोग के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का भी धन्यवाद किया।

 

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दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी

मिली स्वीकृति के तहत छैला–नेरिपुल–यशवंत नगर–कुमारहट्टी सड़क के उन्नयन के लिए 203.52 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं टिक्कर–जरोल–खमाड़ी सड़क के पहले पैकेज में छूटे 16 किलोमीटर हिस्से के निर्माण एवं उन्नयन के लिए 35.93 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस मंजूरी के बाद टिक्कर–जरोल–खमाड़ी सड़क का पूरा मार्ग विकसित होने का रास्ता साफ हो गया है।

बागवानों और किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये सड़कें हिमाचल के प्रमुख सेब उत्पादक इलाकों की जीवनरेखा हैं। विशेष रूप से ठियोग, कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू और चौपाल जैसे क्षेत्रों के किसानों और बागवानों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने से उनकी उपज समय पर बाजार तक पहुंचेगी। इससे परिवहन लागत कम होगी, फलों की गुणवत्ता बेहतर बनी रहेगी और उत्पादकों को बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी।

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रामपुर क्षेत्र को भी मिलेगी नई रफ्तार

उन्होंने बताया कि टिक्कर–जरोल–खमाड़ी सड़क का शेष हिस्सा भी विकसित होने से रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों को बड़ी राहत मिलेगी। सड़क संपर्क मजबूत होने से कृषि और बागवानी उत्पादों का आवागमन आसान होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

ग्रामीण विकास और पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क का लाभ केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और ग्रामीण विकास को भी नई दिशा मिलेगी। आने वाले समय में इन परियोजनाओं के पूरा होने से दूर-दराज के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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विक्रमादित्य बोले— यह भविष्य में किया गया निवेश

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह स्वीकृति हिमाचल के भविष्य में किया गया निवेश है। मजबूत सड़कें प्रदेश के विकास की रीढ़ होती हैं और इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार के समन्वय से भविष्य में भी हिमाचल को विकास परियोजनाओं के लिए इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा।

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