शिमला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज रविवार को अपने कार्यकाल का नौवां केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए पहली और बड़ी घोषणा पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी सामने आई है। वित्त मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने का एलान किया है, जिससे राज्य में पर्यटन को नया आयाम मिलने की उम्मीद है।

माउंटेन ट्रेल्स से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

माउंटेन ट्रेल्स पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में बनने वाली ऐसी पगडंडियां होंगी, जिनका उपयोग ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी, जिसके बाद स्वीकृति और बजट मंजूरी मिलने पर चयनित ट्रैकिंग रूट्स को विकसित किया जाएगा। इससे न केवल साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

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हिमाचल प्रदेश पहले से ही देश के प्रमुख ट्रैकिंग डेस्टिनेशन में शामिल है। राज्य का सबसे लंबा ट्रैक पिन पार्वती घाटी में 110 किलोमीटर का है, जबकि कांगड़ा जिले की धौलाधार रेंज में सबसे अधिक ट्रैकिंग रूट मौजूद हैं। माउंटेन ट्रेल्स की घोषणा से इन रूट्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की उम्मीद है।

कैंसर मरीजों को बड़ी राहत

केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। कैंसर के इलाज को सस्ता बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 17 आवश्यक कैंसर दवाओं पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह समाप्त कर दी है। इससे महंगी दवाएं सस्ती होंगी और मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावाए 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर भी इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी गई है।

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बायोफार्मा शक्ति योजना की शुरुआत

वित्त मंत्री ने बजट में बायोफार्मा शक्ति योजना की भी घोषणा की। इस योजना पर अगले पांच वर्षों में 10ए000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य कैंसरए डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की जैविक दवाओं का देश में उत्पादन बढ़ाना और भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक हब बनाना है। इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क विकसित किया जाएगा और शोध संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा।

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सीएम सुक्खू ने उठाए हिमाचल के चार प्रमुख मुद्दे

केंद्रीय बजट से पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष राज्य से जुड़े चार प्रमुख मुद्दों को रखा था। मुख्यमंत्री ने हिमाचल की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, पर्यटन, आपदा प्रबंधन और विकास संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र से सहयोग की मांग की थी। बजट में माउंटेन ट्रेल्स और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी घोषणाओं को राज्य के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

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