शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों का मामला सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय में अब तक 18,000 डीओ नोट पहुंच चुके हैं, जिनमें मंत्री और विधायकों के माध्यम से शिक्षकों ने अपनी पसंदीदा स्कूलों में तबादला करवाने के लिए आवेदन किए हैं।
सरकार का निर्णय: 15 अप्रैल तक आवेदनों पर विचार
हिमाचल सरकार ने 15 अप्रैल तक प्राप्त आवेदनों पर विचार करने का निर्णय लिया है, जबकि अब 31 मार्च 2026 तक शिक्षकों के तबादलों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। शिक्षकों के तबादले के इस बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारी परेशान हो गए हैं, क्योंकि कई विधायक खुद अपने-अपने डीओ नोट लेकर शिक्षा निदेशक के पास पहुंच रहे हैं, और मंत्रियों के माध्यम से भी तबादलों का स्टेटस पूछा जा रहा है।
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तबादलों के लिए प्राथमिकता दुर्गम क्षेत्रों को
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में प्राथमिकता उन दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों को दी जा रही है, जहां शिक्षकों की कमी है। उन्होंने कहा कि केवल आवश्यक तबादलों पर ही विचार किया जाएगा और रूटीन के तबादले नहीं किए जाएंगे।
शिक्षा निदेशालय में मची हलचल
शिक्षा निदेशालय का अधिकांश स्टाफ इन दिनों इन तबादलों की फाइलों को निपटाने में व्यस्त है। शिक्षा मंत्री के सचिवालय स्थित कार्यालय में भी रोजाना सैकड़ों लोग तबादलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंत्री ने कहा कि बहुत अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में केवल जरूरतमंद शिक्षकों के तबादलों पर विचार किया जाएगा।
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नए आवेदन पर रोक
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अब कोई भी नया आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा और मार्च 2026 तक तबादलों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में हो रहे इन तबादलों के बीच अब प्रशासन को उम्मीद है कि वे केवल अत्यधिक आवश्यक मामलों पर ही विचार करेंगे, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न हो।
