शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। जिसके तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के बकाया एरियर और महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान के लिए जरूरी कुल राशि का विस्तृत आंकड़ा तैयार किया जाए। इस मुद्दे पर शिमला स्थित सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में विस्तार से चर्चा हुई।

सीएम ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को दिए आदेश

बतौर रिपोर्टर्स, मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार को आदेश दिए कि कर्मचारियों की सभी श्रेणियों का अलग-अलग रिकॉर्ड तैयार किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस वर्ग को कितना एरियर और डीए दिया जाना बाकी है। इसके साथ ही लंबित डीए की किस्तों के भुगतान के लिए संभावित वित्तीय व्यवस्था पर भी काम करने को कहा गया है।

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बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया भुगतान को लेकर गंभीर है और चरणबद्ध तरीके से सभी देनदारियां चुकाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि 70 वर्ष तक के पेंशनरों को बकाया राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लंबित एरियर भी जारी किए जा चुके हैं।

करीब सात हजार करोड़ रुपये का एरियर लंबित

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी कर्मचारियों का करीब सात हजार करोड़ रुपये का एरियर लंबित है, जबकि लगभग दो हजार करोड़ रुपये महंगाई भत्ते की राशि के रूप में बाकी हैं। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद पिछली सरकार ने कर्मचारियों को एरियर की केवल एक किस्त जारी की थी, लेकिन अब भी बड़ी राशि का भुगतान होना बाकी है।

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फिलहाल, सरकार अब यह पता लगाने में जुटी है कि राज्य की आर्थिक स्थिति को संतुलित रखते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका लंबित भुगतान किस तरह चरणबद्ध तरीके से दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वित्तीय मामलों में पारदर्शिता रखते हुए जल्द विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए।

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