शिमला। हिमाचल प्रदेश के 3000 हजार अनुबंध कर्मचारियों को मंगलवार 1 अप्रैल से नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे कर्मचारियों की संख्या राज्य में 3000 है, जो सोमवार 31 मार्च को दो साल तक अनुबंध पर काम कर चुके हैं।

 

राज्य सरकार ने इस बारे में सभी विभागों, निगम, बोर्ड को आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को नियमित करने के लिए विभिन्न विभागों में श्रेणीवार ब्योरा तैयार किया जा रहा है। सबसे ज्यादा अनुबंध कर्मी शिक्षा, स्वास्थ्य, जल शक्ति और पीडब्लूडी के हैं।

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31 मार्च है कट-ऑफ डेट

सुक्खू सरकार के व्यवस्था परिवर्तन के तहत अब कार्मिक विभाग ने पूरे एक साल में नियमितीकरण की केवल एक ही तारीख 31 मार्च रखी है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के अनुबंध कर्मियों को नियमितीकरण के लिए साल में 2 मौके मिलते थे।

अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश के कार्मिक विभाग ने अनुबंध कर्मियों के रेग्यूलराइजेशन की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है। अब आगे का काम विभागों का है। उन्हें 25 मार्च तक यह काम पूरा करने को कहा गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में भी कार्मिक विभाग के कार्यकारी निदेशक ने सभी इंजीनियर और अधीक्षण अभियंताओं को पत्र लिखकर अनुबंधित स्टाफ को रेगुलर करने को लेकर प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

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विभागीय कमेटी लेगी फैसला

अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति का फैसला विभिन्न विभागीय कमेटियों का होगा। ये कमेटियां कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड और बाकी कागजातों की जांच और सत्यापन करने के बाद अपनी सिफारिशें निदेशालयों को भेजेंगी। उसके बाद ही नियमित पदस्थापना के आदेश जारी होंगे। फिलहाल सरकार ने विभिन्न विभागों से फील्ड डेटा जल्द से जल्द भिजवाने को कहा है।

तबादले होंगे

एक बार नियमित होने के बाद अनुबंध कर्मियों के तबादले हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले में हो सकेंगे। अनुबंध कर्मचारियों के संबंध में सुक्खू सरकार ने फरवरी 2025 में नया कानून बनाया है। इसके अनुसार अब अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नियमित होने के बाद ही मिलेंगे। इसका अर्थ है कि अनुबंध अवधि को वरिष्ठता में नहीं जोड़ा जाएगा, और सभी वित्तीय लाभ नियमित नियुक्ति के पश्चात ही प्रदान किए जाएंगे।

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