शिमला। हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। प्रदेश में पंजाब की तर्ज पर अपार्टमेंट एक्ट को दोबारा नए स्वरूप में लागू करने की योजना बनाई जा रही है।

सुक्खू सरकार ला रही नया कानून

इसका सीधा उद्देश्य रियल एस्टेट में हो रहे बेनामी निवेश पर लगाम लगाना और घर खरीदने वाले लोगों के हितों को मजबूत सुरक्षा देना है। सरकार का मानना है कि एक्ट लागू होने से लोगों का रियल एस्टेट सेक्टर में भी विश्वास बढ़ेगा।

यह भी पढ़ें- सुक्खू सरकार चहेतों पर मेहरबान : बिना टेंडर बांटी दवा दुकानें, RTI में खुलासा- करोड़ों का घाटा

हिमाचल में जगह-जगह बन रहे फ्लैट्स

पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल में रियल एस्टेट गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। खासकर पर्यटन क्षेत्रों और शहरों के आसपास बहुमंजिला इमारतों और फ्लैट प्रोजेक्ट्स का विस्तार हुआ है। मगर इसके साथ ही निवेश के स्रोत और लेन-देन की पारदर्शिता को लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं।

कई खामियां आई सामने

मौजूदा व्यवस्था में कई ऐसी खामियां सामने आई है- जिनके चलते बाहरी निवेशक स्थानीय लोगों के नाम का इस्तेमाल कर निवेश कर रहे हैं। इससे नियमों को दरकिनार करने की आशंका बनी रहती है।

यह भी पढ़ें : हिमाचल: स्कूल पहुंची बच्ची के पेट में उठा दर्द, सौतेले पिता ने लूटी थी इज्जत - हुआ अरेस्ट

चेस्टर हिल मामले के बाद लिया फैसला

प्रदेश में पहले रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) लागू होने के बाद अपार्टमेंट एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। मगर अब हाल ही में सामने आए कुछ विवादित प्रोजेक्ट्स, खासकर चेस्टर हिल परियोजना से जुड़े मामलों ने सरकार को इस दिशा में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है।

मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत

इन घटनाओं ने यह स्पष्ट किया है कि केवल रेरा पर्याप्त नहीं है। एक अलग और मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत है- जो अपार्टमेंट और फ्लैट आधारित परियोजनाओं को सीधे नियंत्रित कर सके।

यह भी पढ़ें : हिमाचल : सवारियों से भरी HRTC बस की ब्रेक फेल, सामने थी गहरी खाई- 50 से ज्यादा लोग...

पंजीकरण करना होगा अनिवार्य

प्रस्तावित नए अपार्टमेंट एक्ट के तहत प्रमोटरों और बिल्डरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि किसी भी परियोजना में लगने वाला पैसा चाहे वह स्थानीय हो या बाहरी पूरी तरह रिकॉर्ड में आएगा। इससे निवेश के स्रोत की जांच आसान होगी और बेनामी लेन-देन पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।

क्या है अपार्टमेंट एक्ट?

अपार्टमेंट एक्ट मूल रूप से एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जो-

• खरीदारों और बिल्डरों के बीच अधिकार और जिम्मेदारियों को संतुलित करता है।
• बहुमंजिला इमारतों और फ्लैट्स की खरीद-बिक्री, स्वामित्व और प्रबंधन को व्यवस्थित करता है।
• किसी फ्लैट का मालिकाना हक किस प्रकार होगा, साझा सुविधाओं- जैसे पार्किंग, लिफ्ट, पानी, बिजली और कॉमन एरिया का उपयोग कैसे किया जाएगा
• रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी। 

यह भी पढ़ें- हिमाचल में दिल छू लेने वाला जश्न : नाती ने मनाया 104 वर्षीय नानी का जन्मदिन, परिवार खुशी से भावुक

निवेश की निगरानी होगी मजबूत

इसके अलावा, नई व्यवस्था में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बाहरी निवेशक तभी किसी प्रोजेक्ट में धन लगा सकें, जब वे इस एक्ट के तहत पंजीकृत हों। इससे न केवल निवेश की निगरानी मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय लोगों के हितों की भी रक्षा होगी, क्योंकि उनके नाम पर होने वाले किसी भी निवेश को अब छिपाना आसान नहीं रहेगा।

क्यों लागू हो रहा अपार्टमेंट एक्ट?

हिमाचल में अपार्टमेंट एक्ट को दोबारा लागू करने की आवश्यकता इसलिए भी महसूस की जा रही है- क्योंकि हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां नियमों की कमी का फायदा उठाकर जमीन और प्रोजेक्ट्स में निवेश किया गया। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों पर सवाल खड़े हुए हैं।

यह भी पढ़ें- हिमाचल : देव अनुष्ठान में चली गो*ली से गई महिला जा.न, जमकर हुआ बवाल- आरोपी गिरफ्तार

घर खरीदना होगा सुरक्षित

सरकार का मानना है कि अगर अपार्टमेंट एक्ट को सख्ती और स्पष्ट प्रावधानों के साथ लागू किया जाता है- तो रियल एस्टेट सेक्टर में विश्वास बढ़ेगा। इससे न केवल निवेशकों को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि आम लोगों के लिए घर खरीदना भी ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद प्रक्रिया बन सकेगी।

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें