शिमला। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।  हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं को नई रफ्तार मिलने जा रही है। मोदी सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राज्य को ₹261 करोड़ की बड़ी वित्तीय मंजूरी दी है।

गांवों के लिए मोदी सरकार ने भेजा पैसा

लंबे समय से पानी की किल्लत झेल रहे क्षेत्रों में अब हालात सुधारने की आस जगी है और लोगों को बेहतर जल आपूर्ति मिल सकेगी। इस सहायता से रुके हुए कार्यों को गति मिलने और भुगतान प्रक्रिया सुचारु होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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261 करोड़ की मंजूरी

प्रदेश के डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री जो कि जल शक्ति विभाग भी संभाल रहे हैं- उन्होंने इस सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस स्वीकृति में ₹258 करोड़ मुख्य बजट के रूप में और ₹3.16 करोड़ टोकन मदर सैंक्शन के तौर पर शामिल हैं।

 

केंद्र का जताया आभार

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का विशेष रूप से धन्यवाद किया।

 

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केंद्र से मिली बड़ी मदद

इस वित्तीय सहायता में सबसे बड़ा हिस्सा मल्टी-विलेज स्कीम परियोजनाओं को दिया गया है, जिनका काम 75 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। इन परियोजनाओं के लिए ₹146.91 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा ₹31.56 करोड़ सिंगल-विलेज स्कीम और अन्य योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।

लोगों को मिलेगा साफ पानी

वहीं, ₹56.86 करोड़ की राशि योजना से जुड़ी सहयोग गतिविधियों के लिए रखी गई है। जबकि ₹22.74 करोड़ जल गुणवत्ता निगरानी और निरीक्षण के लिए मंजूर किए गए हैं। यह मदद प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने और लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने की दिशा में अहम मानी जा रही है।

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