शिमला। स्वास्थ्य विभाग ने हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतान के लिए वित्त विभाग से 426 करोड़ रुपये की डिमांड भेजी है। स्वास्थ्य सचिव द्वारा यह प्रस्ताव योजना विभाग के माध्यम से वित्त सचिव को भेजा गया है। कुल बकाया राशि में से करीब 124 करोड़ रुपये प्राइवेट अस्पतालों के लिए हैं, जिनमें अभी डायलिसिस जैसी सेवाओं की अनुमति बनी हुई है। शेष राशि का बड़ा हिस्सा सरकारी अस्पतालों को दिया जाना है, जिसमें आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज, पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स जैसे संस्थान शामिल हैं।

इलाज की रफ्तार धीमी

हिमकेयर योजना के तहत उपचार में अब पहले जैसी गति नहीं रह गई है। पेंडेंसी बढ़ने के कारण कई सरकारी अस्पतालों ने कैशलेस इलाज में रुचि दिखानी बंद कर दी है। कुछ संस्थानों में इलाज की सुविधा सीमित कर दी गई है, जिससे जरूरतमंद मरीजों को खासा नुकसान हो रहा है। 

 

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30 अप्रैल को होना था भुगतान

सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहले ही निर्देश दिए थे कि 30 अप्रैल तक हिमकेयर और सहारा योजना का बकाया भुगतान कर दिया जाए, मगर अब मई शुरू हो चुका है और फाइलें अभी भी वित्त विभाग में लंबित पड़ी हैं।

जलरक्षक भी परेशान

दूसरी ओर जल शक्ति विभाग ने जलरक्षकों के मुद्दे को लेकर सरकार के समक्ष दोहरी मांग रखी है। विभाग में करीब 5500 जलरक्षक कार्यरत हैं, जिनके मानदेय के तौर पर लगभग 90 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। साथ ही विभाग ने 12 साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके जलरक्षकों को नियमित करने के लिए 1500 नए पदों की भी मांग की है। विभाग ने गर्मियों के मौसम की तात्कालिक जरूरतों का हवाला देते हुए सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है।

 

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किस्तों में जारी हो रहा भुगतान

हाल ही में वित्त विभाग ने लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों के करीब 500 करोड़ रुपये के बिल जारी किए थे। अब उम्मीद जताई जा रही है कि हिमकेयर और जलरक्षकों से जुड़े मामलों को भी जल्द सुलझाया जाएगा। बहरहाल, मरीजों से लेकर जलरक्षकों तक हर कोई सरकार की अगली फाइल मूवमेंट का इंतजार कर रहा है।

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