शिमला। हिमाचल प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार अब सरकारी खर्चों पर लगाम कसने की दिशा में नए कदम उठाने की तैयारी में है। सरकारी विभागों में खर्च कम करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिशों के बीच अब मंत्रियों के काफिले में चलने वाली गाड़ियों की व्यवस्था भी सरकार के निशाने पर आ गई है। प्रस्ताव है कि मंत्रियों के साथ चलने वाली दो पायलट गाड़ियों की जगह अब केवल एक ही पायलट वाहन रखा जाए। इससे सरकारी दौरों के दौरान होने वाले अनावश्यक खर्च को कम करने में मदद मिल सकती है।

दो पायलट गाड़ियों की व्यवस्था पर उठे सवाल

वर्तमान व्यवस्था के तहत जब कोई मंत्री शिमला स्थित सचिवालय से सरकारी दौरे पर निकलता है, तो उसके साथ एक पायलट गाड़ी चलती है। संबंधित जिले की सीमा में पहुंचने के बाद वहां का जिला प्रशासन भी मंत्री की सुरक्षा और आवाजाही के लिए एक अन्य पायलट वाहन उपलब्ध करवाता है। ऐसे में कई बार मंत्री के काफिले में दो पायलट गाड़ियां शामिल हो जाती हैं। सरकार अब इसी व्यवस्था में बदलाव करने पर विचार कर रही है, ताकि एक ही उद्देश्य के लिए अतिरिक्त वाहनों और कर्मचारियों की तैनाती से बचा जा सके।

 

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कैबिनेट में हुई चर्चा, अभी अंतिम फैसला बाकी

मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या घटाने का मुद्दा बीते शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के लिए आया था। बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, लेकिन फिलहाल इस पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। अब गृह विभाग इस मामले में कैबिनेट मंत्रियों की राय जानने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। यदि मंत्री प्रस्ताव पर सहमति जताते हैं, तो इसे दोबारा मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद ही नई व्यवस्था लागू करने को लेकर अंतिम तस्वीर साफ होगी।

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ईंधन से लेकर कर्मचारियों की तैनाती तक घटेगा अतिरिक्त बोझ

सरकार की नजर केवल वाहनों की संख्या कम करने पर ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े दूसरे खर्चों पर भी है। दो पायलट गाड़ियों के इस्तेमाल से ईंधन की खपत बढ़ती है। इसके अलावा वाहनों के रखरखाव, चालकों और अन्य कर्मचारियों की तैनाती पर भी सरकारी संसाधन खर्च होते हैं। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो काफिले में अतिरिक्त पायलट वाहन की व्यवस्था समाप्त होने से इन खर्चों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक बचत कितनी होगी, इसका आकलन संबंधित विभाग की ओर से किया जाना बाकी है।

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आर्थिक संकट से निपटने के लिए खर्चों पर सख्ती

हिमाचल प्रदेश लंबे समय से वित्तीय दबाव, बढ़ते सरकारी दायित्वों और सीमित संसाधनों की चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे में सुक्खू सरकार सरकारी खर्चों की समीक्षा कर संसाधनों का अधिक प्रभावी इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है। विभागीय खर्चों में कटौती के साथ अब सरकारी वाहनों और काफिलों की व्यवस्था पर विचार इसी प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जहां जरूरी न हो, वहां अतिरिक्त खर्च से बचा जाए और सरकारी मशीनरी को अधिक किफायती बनाया जाए।

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मंत्रियों के काफिले में बदलाव से क्या जाएगा संदेश?

यदि एक पायलट गाड़ी रखने का प्रस्ताव मंजूर होता है, तो यह सरकारी कामकाज में मितव्ययिता अपनाने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। इससे सरकारी दौरों के दौरान वाहनों के दोहरे इस्तेमाल को कम करने और प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने का रास्ता खुल सकता है। साथ ही, आर्थिक दबाव के दौर में सरकार की ओर से खर्च नियंत्रित करने की कोशिशों का संदेश भी जाएगा। हालांकि, प्रस्ताव को लागू करने से पहले सुरक्षा, प्रशासनिक जरूरतों और जिला स्तर पर वाहनों की उपलब्धता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।

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