शिमला। हिमाचल प्रदेश में लोक सेवा आयोग यानी HPPSC के अध्यक्ष और सदस्यों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन करते हुए चेयरपर्सन की मासिक पेंशन 8 हजार से बढ़ाकर 48 हजार और सदस्यों की पेंशन 7,500 से बढ़ाकर 45 हजार रुपये कर दी है। इसके साथ ही बेसिक पेंशन पर हर साल छह प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी भी मिलेगी। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

पहले नाममात्र हुआ करती थी यह पेंशन

बात दें कि, अब तक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को बेहद कम पेंशन मिलती थी, जिसे लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। पहले यह राशि अध्यक्ष के लिए 8,000 रुपये और सदस्यों के लिए 7,500 रुपये प्रतिमाह थी, जबकि इससे पहले तो यह पेंशन नाममात्र की हुआ करती थी।

 

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पूर्व चेयरपर्सन के.एस. तोमर के कार्यकाल के दौरान इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (मेंबर्स) रेगुलेशन्स, 1974 में संशोधन किया गया है।

11-ए में किया गया बदलाव

संशोधित नियमों का नाम अब “हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (मेंबर्स) अमेंडमेंट रेगुलेशन्स, 2026” होगा। इसमें रेगुलेशन 11-ए में बदलाव किया गया है, जिसके तहत पेंशन राशि में यह बड़ा इजाफा किया गया है। इतिहास पर नजर डालें तो वर्ष 1974 में आयोग के अध्यक्ष को मात्र 300 रुपये और सदस्यों को 250 रुपये मासिक पेंशन निर्धारित की गई थी।

 

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बाद के वर्षों में यह बढ़कर 1,800 और 1,500 रुपये हुई, फिर 8,000 और 7,500 रुपये तक पहुंची। अब संशोधन के बाद यह राशि सीधे 48 हजार और 45 हजार रुपये प्रतिमाह हो गई है, जिसे एक सम्मानजनक पेंशन माना जा रहा है।

कार्यप्रणाली में पारदर्शिता

वर्तमान में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर हैं, जो भारतीय सेना में कैप्टन और हिमाचल पुलिस में आईजी के पद से सेवानिवृत्त रह चुके हैं।

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उनके कार्यकाल में आयोग ने कई अहम सुधार किए हैं। हाल ही में आयोग ने एक ही वर्ष में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) परीक्षा आयोजित कर उसका परिणाम भी उसी साल घोषित किया, जिससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ी हैं।

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