शिमला। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहां एक ओर सभी कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा दिया है। वहीं बिजली बोर्ड के वो कर्मचारी जो OPS की आस लगाए बैठे थे, उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी है।

CM ने नहीं की OPS घोषणा

CM सुक्खू पीटरहॉफ में राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के सम्मेलन में पहुंचे हुए थे। कर्मचारियों को आस थी कि CM बिजली बोर्ड में भी ओल्ड पेंशन योजना लागू करने का ऐलान करेंगे लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में कर्मचारी बीच संबोधन में ही सभा स्थल से उठकर चले गए।

यह भी पढ़ें: सुक्खू सरकार का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट : CM ने डीए देने का किया एलान

कर्मचारियों को DA का तोहफा 

हालांकि CM सुक्खू ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। दीवाली से पहले CM ने कर्मचारियों को DA का तोहफा दिया है। गौरतलब है कि कर्मचारियों को 3 फीसदी DA व एरियर मिलेगा। इसकी समय अवधि 1 अप्रैल 2025 से 15 अक्टूबर 2025 होगी।

सब फ्री करना जनता को धोखा

अपने भाषण में CM सुक्खू ने कहा कि वे सब कुछ फ्री कर सकते हैं लेकिन अगर वो सब कुछ फ्री कर देंगे तो ये जनता के साथ धोखा करना होगा। उनकी सरकार जनता को धोखा नहीं दे सकती। CM ने अपने संबोधन में बिजली बोर्ड का जिक्र कर काफी कुछ कहा।

यह भी पढ़ें: हिमाचल : व्यक्ति को टुल्लू पंप से लगा करंट का जोरदार झटका, पानी भर रहा था बेचारा

बिजली बोर्ड की स्थिति खराब

CM बोले कि बिजली बोर्ड में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है व बोर्ड की खराब स्थिति के लिए पूर्व के बड़े अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने बोर्ड में अधिकारियों की फौज खड़ी कर दी व कर्मचारियों का हक खा लिया। 

कर्मचारियों से सब्र की अपील

कर्मचारियों के OPS को लेकर CM बोले कि इस पर विचार किया जाएगा लेकिन प्रदेश की वित्तीय स्थिति के ठीक होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। CM ने भरोसा दिया कि 5-6 महीने बाद बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मांगों पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से सब्र की अपील भी की।

यह भी पढ़ें: हिमाचल BREAKING : बस ने लड़की को कुचला, मौके पर निकले प्राण- हालत देख सहमे परिजन

OPS के इंतजार में कर्मचारी 

बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान 2022 में कांग्रेस पार्टी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का वादा किया था। अन्य विभाग में योजना लागू हो चुकी है लेकिन बिजली बोर्ड व अन्य निगमों के कर्मचारी OPS का इंतजार कर रहे हैं।