कांगड़ा। सितंबर महीने की 20 तारीख को कांगड़ा से धर्मशाला तक 20 हजार लोग आक्रोश के साथ सड़कों पर उतरे थे। ये OBC संघर्ष समिति के लोग थे जो अपनी मांगें ना पूरी होने पर सरकार से नाराज थे। समिति का कहना है कि इस रैली के बावजूद भी सरकार ने OBC समाज से बात करना ठीक नहीं समझा।

विधानसभा सत्र में नहीं उठा OBC का मुद्दा

अब करीब 2 महीनों बाद समिति एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी में है। समिति ने कहा कि धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र को 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन OBC वर्ग की जरूरी मांगो पर अभी तक एक भी दिन चर्चा नहीं की गई। 

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OBC विधायकों ने अब तक नहीं किया जिक्र

OBC वर्ग से जुड़े 3 विधायक माननीय सुखराम चौधरी जी, पवन काजल जी, एवं चंद्र कुमार ने भी अब तक OBC मुद्दों पर चर्चा नहीं करवाई है। OBC बहुल क्षेत्रों से चुने गए विधायक रघुवीर सिंह बाली, केवल पठानिया, सुधीर शर्मा जी भी चुनाव जीतने के बाद OBC समाज की मांगों से पीछे हट गए हैं।

फिर बड़े स्तर पर होगा आंदोलन- समिति

अब समिति 3 दिसंबर को विधानसभा में सरकार से मिलने जाएगी। चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार OBC की ताकत को भ्रम समझती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। समिति के पास इतनी जनशक्ति है कि विधानसभा का घेराव किया जाए लेकिन समिति शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना चाहती है। 

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चुनावों में प्रतिनिधियों को मिलेगा जवाब

वहीं अगर शेष बचे शीतकालीन सत्र में OBC मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, तो समाज आने वाले चुनावों में इन प्रतिनिधियों को जवाब देगा। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को सिद्धबाड़ी क्लॉक टावर पर सुबह 11 बजे सरकार का विरोध करेगी।

क्या हैं OBC संघर्ष समिति की 21 मांगें ?

1. 93वें संविधान संशोधन (2005) एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC आरक्षण लागू किया जाए।
2. मंडल आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्देशानुसार सरकारी/अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में 27% OBC आरक्षण लागू किया जाए।
3. केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों में OBC छात्रावास का निर्माण।
4. Right to Education Act को हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू किया जाए।
5. NFS (Not Found Suitable) के नाम पर आरक्षित वर्गों को अयोग्य ठहराने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई।
6. सभी विभागों व निगमों में रोस्टर प्रणाली के तहत OBC आरक्षण सुनिश्चित।
7. सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में केंद्र सरकार के मानदंड अनुसार OBC आरक्षण लागू।
8. हिमाचल प्रदेश में OBC जनगणना शीघ्र करवाई जाए।
9. सभी विभागों में रोस्टर रख-रखाव हेतु संपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाएं।
10. HPPSC एवं अन्य चयन आयोगों में OBC को प्रतिनिधित्व व साक्षात्कार समितियों में भागीदारी मिले।
11. नगरोटा बगवां, पालमपुर, नूरपुर आदि में बने OBC भवन/हॉस्टल OBC संगठनों को सौंपे जाएं
12. पासू गांव में निर्माणाधीन OBC भवन का कार्य शीघ्र पूर्ण कर हस्तांतरित किया जाए।
13. SC/ST की तर्ज पर OBC कल्याण के लिए पृथक बजट 
14. सभी विभागों में OBC बैकलॉग पद शीघ्र भरे जाएं; तब तक नई नियुक्ति न हो।
15. OBC वित्त एवं विकास निगम में आय सीमा हटाई जाए तथा ऋण सीमा बढ़ाई जाए।
16. मटौर में चौधरी हरिराम पार्क के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ किया जाए।
17. गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप आवंटन में OBC आरक्षण सुनिश्चित।
18. OBC की पात्रता केवल जातीय आधार पर ही तय हो; पिछड़े क्षेत्र के आधार पर शामिल लोगों को हटाया जाए।
19. हिमाचल प्रदेश विधानसभा एवं लोकसभा में OBC वर्ग के लिए आरक्षित सीटें सुनिश्चित।
20. विधानसभा में OBC आरक्षण लागू करने हेतु एक विशेष समिति गठित की जाए।
21. OBC का सर्टिफिटेक एक साल के लिए बनता है उसे लाइफटाइम किया जाए।