शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मितव्ययता (खर्चों में कटौती) की नीति के तहत एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा निदेशक मंडल के सरकारी और गैर-सरकारी निदेशकों को दी जा रही विभिन्न विशेष सुविधाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद अब निगम के होटलों में मिलने वाली रियायतों और विशेष सुविधाओं पर रोक लग जाएगी।

होटल और खाने पर नहीं मिलेगी छूट

अब तक निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को HPTDC होटलों में ठहरने पर मात्र 100 रुपये प्रतिदिन की दर से सुविधा मिलती थी। इसके अलावा भोजन पर 50 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाती थी। सेवानिवृत्ति के बाद भी इन सुविधाओं का लाभ मिलता था, लेकिन सरकार ने अब इन सभी रियायतों को समाप्त कर दिया है।

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शादी में मिलने वाली विशेष रियायत भी खत्म

प्रबंध निदेशक के बेटे या बेटी की शादी के अवसर पर मिलने वाली विशेष सुविधाएं भी अब बंद कर दी गई हैं। पहले ऐसे अवसरों पर आवास पर 50 प्रतिशत, भोजन पर 40 प्रतिशत और परिवहन पर 20 प्रतिशत तक की छूट दी जाती थी। सरकार ने इस व्यवस्था को भी समाप्त करने का फैसला लिया है।

निदेशकों की आजीवन रियायत भी खत्म

निगम के सरकारी और गैर-सरकारी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के दौरान होटल में मुफ्त ठहरने और भोजन की सुविधा मिलती थी। इसके अलावा जीवनभर के लिए होटल और भोजन पर 30 प्रतिशत तक की छूट भी प्रदान की जाती थी। अब यह व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है।

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कर्मचारियों को मिलती रहेंगी सुविधाएं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल पदाधिकारियों और निदेशक मंडल के सदस्यों पर लागू होगा। निगम के कर्मचारियों को वर्तमान में मिल रही सुविधाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।

खर्चों में कटौती की दिशा में कदम

सरकार इस फैसले को मितव्ययता और वित्तीय अनुशासन से जोड़कर देख रही है। माना जा रहा है कि इससे पर्यटन निगम के अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी और सरकारी संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग हो सकेगा।

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