शिमला। हिमाचल प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ ने उच्च शिक्षा निदेशालय के आदेशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने निदेशालय के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें प्राध्यापकों को मोबाइल पर हाजिरी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। संघ ने मोबाइल पर हाजिरी लगाने से साफ इंकार कर दिया है। संघ का कहना है कि जब तक एप से संबंधित उनकी शंकाओं के दूर नहीं किया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा। संघ के प्रदेश महासचिव डॉ. संजय ने मामले की जानकारी दी।

एप पर हाजिरी को लेकर कई शंकाएं

दरअसल राजकीय महाविद्यालयों के सभी प्राध्यापकों का गूगल मीट पर ऑनलाइन सम्मेलन हुआ। इस दौरान सदस्यों ने जिओ फेंसिंग बेस्ट एप की ओर से हाजिरी लगाने पर कई शंकाएं जताईं। 

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शंकाओं का निवारण होने तक विरोध

विस्तार से चर्चा होने के बाद सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि जब तक विभाग शंकाओं का निवारण नहीं करता, तब तक सभी महाविद्यालयों के प्रवक्ता मोबाइल से हाजिरी नहीं लगाएंगे।

मौलिक अधिकारी पर बताया हमला

इसी विरोध के मद्देनजर सभी राजकीय महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य के माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भेजे गए हैं। महासचिव डॉ. संजय ने कहा कि मोबाइल से हाजिरी हमारी निजता के मौलिक अधिकार पर हमला है।

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अलग से खरीदना पड़ेगा नया फोन

डॉ. संजय ने कहा कि इसमें डाटा चोरी होने का खतरा भी है। वहीं संबंधित एप iOS पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में प्राध्यापकों को अलग से पैसे खर्च कर हाजिरी के लिए नया मोबाइल फोन लेना होगा।

मोबाइल हाजिरी की क्या जरूरत ?

साथ ही संघ का ये भी कहना है कि जब पहले से ही बायोमेट्रिक हाजिरी लग रही है और इसमें कोई समस्या भी नहीं है तो विभाग को मोबाइल से हाजिरी लगाने का फैसला क्यों लेना पड़ा। संघ ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है।