शिमला। हिमाचल प्रदेश के पटवारी और कानूनगो पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की चेतावनी का भी कोई असर नहीं पड़ा है। मंगलवार तक पेन डाउन स्ट्राइक पर चल रहे राज्य के 4000 से अधिक पटवारी और कानूनगो बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य के तहसील कार्यालयों में लोगों को ताले लटके नजर आ रहे हैं।

25 फरवरी से ठप हैं काम

हड़ताल का सबसे बुरा असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इन परीक्षाओं के लिए आवेदन करने में उन्हें दिक्कतें पेश आएंगी, क्योंकि उन्हें हिमाचली बोनोफाइड, इनकम, लैंड-लेस, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी जैसे सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएंगे।

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राजस्व विभाग के माध्यम से मिलने वाली 39 तरह की सेवाएं 25 फरवरी से ठप पड़ी हैं।

स्टेट कैडर से नाराज

प्रदेश के पटवारी और कानूनगो स्टेट कैडर बनाए जाने पर नाराज हैं। इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि पटवारी और कानूनगो के कैडर के छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

क्या बोले मंत्री जगत सिंह नेगी

पटवारियों और कानूनगो की हड़ताल पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पटवारियों और कानूनगो पहले काम पर लौटें, उसके बाद उनसे वार्ता की जाएगी। उन्होंने कहा कि फैसला वापस नहीं लिया जाएगा और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

 

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हाल में ही में सुक्खू सरकार ने पटवारियों और कानूनगो का कैडर बदला था और उन्हें स्टेट कैडर में डाला था। इस कारण अब पटवारी और कानूनगो को प्रदेश के किसी भी इलाके में नौकरी करने के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे पहले, इन्हें जिले से बाहर ट्रांसफर करने का प्रावधान नहीं था। अब सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है, जिसका पटवारी और कानूनगो विरोध कर रहे हैं।

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