शिमला। हिमाचल प्रदेश में KCC बैंक से 20 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ता युद्ध सिंह बैंस जांच एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है और इस कारण सरकार ने अदालत से उसकी अंतरिम जमानत को रद्द करने की गुहार लगाई है।

अंतरिम जमानत रद्द करने की कोशिश

सरकार ने अदालत को बताया कि वे एक से दो दिनों के भीतर आरोपी की अंतरिम जमानत को खारिज करने के लिए याचिका दायर करेंगे। इस मामले की सुनवाई वेकेशन जज बिपिन चंद्र नेगी की अदालत में हुई। फिलहाल, आरोपी को अंतरिम जमानत मिली हुई है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।

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लोन धोखाधड़ी का मामला

बता दें कि मामला प्रदेश के ऊना जिले स्थित कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से जुड़ा हुआ है, जहां आरोपी युद्ध सिंह बैंस ने गलत दस्तावेजों के माध्यम से 20 करोड़ रुपये का लोन लिया। बैंस पर बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। बैंक प्रबंधन ने पहले ही इस मामले की जांच की थी और आरोप सही पाए जाने पर प्रदेश सरकार के सहकारिता सचिव से शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने जांच शुरू की थी।

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विजिलेंस ब्यूरो कर रहा जांच

विजिलेंस ब्यूरो ने इस मामले में बैंस और बैंक के कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इन सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने आरोपी की जमानत को रद्द करने की मांग की है, ताकि मामले की उचित जांच हो सके और दोषियों को सजा मिल सके।

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31 जनवरी को होनी है सुनवाई

बता दें कि अब इस मामले में आगे की सुनवाई 31 जनवरी को होगी और राज्य सरकार की ओर से आरोपी की जमानत को रद्द करने की याचिका दायर की जाएगी। इस मामले का परिणाम राज्य के बैंकिंग और वित्तीय मामलों में धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

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