मंडी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में पानी के बिलों में एक हजार रुपए की बढ़ोतरी के खिलाफत होने लगी है। मंडी जिले के जोगेंद्रनगर में स्थानीय लोगों ने इस बढ़ोतरी पर सवाल उठाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने की मांग सरकार से की है। 

 बढ़ी हुई राशि ने आम आदमी को परेशान किया

उधर, इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे नगर परिषद के उपाध्यक्ष अजय धरवाल ने कहा कि पहले तीन महीने का पानी का बिल लगभग 710 रुपए आता था, जो अब बढ़कर 1,710 रुपए हो गया है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले ही बिजली दरों और गृह कर में वृद्धि कर दी गई है और अब पानी के बिलों में बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अजय धरवाल ने कहा कि यह फैसला गरीब और मध्यम वर्ग के लिए भारी साबित होगा और जनता की परेशानियां बढ़ा देगा।

 

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तर्कसंगत नहीं है पानी के बिलों में बढ़ोतरी

वहीं, नगर परिषद की अध्यक्ष ममता कपूर ने कहा कि यह वृद्धि तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं है। राज्य में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, फिर भी इस तरह की वृद्धि क्यों की गई, यह एक बड़ा सवाल है। कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार को इस मामले में फिर से विचार करना चाहिए और लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए।

 

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महंगाई  पर उठे सवाल

इस विरोध प्रदर्शन में पार्षद शीला ने महंगाई के दौर में आम आदमी की परेशानियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जब राशन की गुणवत्ता और उपलब्धता पर सवाल उठने लगे हैं, तो ऐसे में पानी के बिलों में बढ़ोतरी करना और भी समस्याएं खड़ी करेगा। उनके अनुसार, सरकार को आम आदमी की स्थिति को समझते हुए इस बढ़ोतरी को वापस लेना चाहिए। 

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आंदोलन की चेतावनी

वहीं, इस दौरा प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने पानी की दरों को कम नहीं किया तो आने वाले समय में प्रदर्शन किया जाएगा।  प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी, क्योंकि जनता की आवाज़ अनसुनी करना उनकी परेशानी और बढ़ा सकता है। 

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