शिमला। बोर्ड परीक्षाओं में नकल और अनियमितताओं पर सख्ती करते हुए हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में बने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। तय समयसीमा तक व्यवस्था पूरी नहीं हुई तो केंद्र रद्द तक किए जा सकते हैं।

25 फरवरी 2026 तक अनिवार्य स्थापना

शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के अनुसार 25 फरवरी 2026 तक सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना और उनका चालू होना अनिवार्य है। स्पष्ट किया गया है कि जिन स्कूलों में समयसीमा तक कैमरे स्थापित नहीं हुए या वे कार्यरत नहीं पाए गए, उनके परीक्षा केंद्र निरस्त करने की सिफारिश की जाएगी।

 

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प्रिंसिपल होंगे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार

निर्देशों की अनदेखी करने वाले प्रिंसिपलों के खिलाफ सीसीएस (आचरण) नियम 1964 के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। संबंधित प्रधानाचार्य को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। भविष्य में ऐसे विद्यालयों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

 

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निगरानी और लाइव फीड अनिवार्य

स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली के अनुसार कई परीक्षा केंद्रों पर या तो सीसीटीवी लगे नहीं हैं या जो लगे हैं वे संचालित नहीं हो रहे। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए निदेशालय ने कहा है कि परीक्षा केंद्र के रूप में मान्यता के लिए सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य शर्त है।

 

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परीक्षा अवधि के दौरान निर्बाध रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करनी होगी। परीक्षा के समय की रिकॉर्डिंग और लाइव फीड शिक्षा बोर्ड और निदेशालय को उपलब्ध करानी होगी।

तकनीकी मदद के लिए निर्देश

प्रिंसिपलों को तकनीकी सहायता के लिए आईटी अधिकारियों और हेल्पलाइन से संपर्क करने को कहा गया है, ताकि निर्धारित समयसीमा में पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। हाल के वर्षों में परीक्षा केंद्रों पर मिली अनियमितताओं की शिकायतों के बाद निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है।

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